UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याबाबत सरकारची महत्त्वाची घोषणा!!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया  (Reserve Bank of India) UPI आधारित निधी हस्तांतरणावर शुल्क (Charge for Transferring Payment) आकारणार असल्याची माहिती समोर आली होती. यामुळे भविष्यात UPI मधून पैसे ट्रान्सफर करणे महागात पडू शकते अशी चर्चा सुरु होती.

डिस्कशन पेपर ऑन चार्ज इन पेमेंट सिस्टम टाइटल वरून आरबीआयचा  केंद्रीय बँक यूपीआय पद्धतीचा वापर करून पैशाच्या देवाण घेवाणसाठी शुल्क आकारायचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर आता सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.

यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याच्या बातम्यांमुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. मात्र सरकारने आता भूमिका स्पष्ट केली आहे. UPI डिजिटल पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

UPI is a digital public good with immense convenience for the public & productivity gains for the economy. There is no consideration in Govt to levy any charges for UPI services. The concerns of the service providers for cost recovery have to be met through other means. (1/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

यूपीआय डिजिटल पेमेंटचा सर्वसामान्यांना खूप फायदा झाला आहे. त्यामुळे व्यवसायही सुलभ झाला असून जनतेला दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे यूपीआय सेवांवर शुल्क आकारण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सेवा प्रदात्यांच्या नुकसानीवर इतर पर्यायांद्वारे त्याची भरपाई केली जाईल असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.

The Govt had provided financial support for #DigitalPayment ecosystem last year and has announced the same this year as well to encourage further adoption of #DigitalPayments and promotion of payment platforms that are economical and user-friendly. (2/2)

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022

अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करत म्हटले आहे की डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमने गेल्या काही वर्षांत मोठी आर्थिक मदत केली आहे आणि यामुळे, सरकार आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आणि ग्राहकांना लाभदायक असलेल्या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन देईल.

सरकार यूपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. दरमहा यूपीआय पेमेंटची संख्या अब्जावधींवर पोहोचली आहे. अलीकडेच एक अहवाल शेअर करताना पंतप्रधान मोदींनी दावा केला की जुलैमध्ये भारतातील यूपीआय व्यवहारांनी 6 अब्जचा टप्पा ओलांडला आहे. म्हणजेच गेल्या महिन्यातच यूपीआयच्या माध्यमातून 600 कोटींचे व्यवहार झाले आहेत.