तुम्ही लोकांवर पाळत ठेवताय, कोर्टाने फटकारल्यानंतर सरकारने मागे घेतला 'हा' निर्णय

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सणसणीत चपराकीनंतर केंद्र सरकारने 'सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब'चा आपला प्रस्ताव मागे घेतल्याचे जाहीर केले. अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात ही माहिती दिली. 

सोशल मीडियावरील माहिती गोळा करुन तिचे विश्लेषण करण्यासाठी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब तयार करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. यासाठी प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना निवडून त्यांच्याकडे सोशल मीडियावरील मजकूराकडे लक्ष ठेवण्याचे काम देण्यात येणार होते. मात्र, तृणमूल काँग्रेसचे आमदार महुआ मोईत्रा यांनी यावर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा प्रकार म्हणजे लोकांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटसवर पाळत ठेवण्यासारखा आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा , न्या. ए.एम.खानविलकर आणि न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानेही याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारला लोकांच्या व्हॉटसअॅप अकाऊंटवर पाळत ठेवायची आहे. हे म्हणजे नजरकैदेत असल्यासारखे होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज 'सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब'चा प्रस्ताव आम्ही मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. 

Attorney General (AG), KK Venugopal, representing the Central government, told the three-judge bench of the Supreme Court headed by Chief Justice of India Dipak Misra that no monitoring on social media will be done anywhere in the country.

— ANI (@ANI) August 3, 2018