लग्नपत्रिकेवर नवरदेवनं छापली अशी गोष्ट, पाहून सगळेच थक्क; पाहा फोटो

प्रदीप कालीरामनाचे 9 फेब्रुवारीला लग्न होते,  यासाठी त्याने 1,500 लग्नपत्रिका छापल्या.

Updated: Feb 16, 2022, 05:54 PM IST
लग्नपत्रिकेवर नवरदेवनं छापली अशी गोष्ट, पाहून सगळेच थक्क; पाहा फोटो title=

मुंबई : वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरुद्ध राष्ट्रीय राजधानीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु होते. जे आता थांबले आहे. यागोष्टीला एका महिन्यापेक्षा अनेक काळ लोटला आहे. परंतु तरीदेखील यांदर्भात एक गोष्टी आताही चर्चा आली आहे. ती म्हणजे एका शेतकऱ्याची लग्नपत्रिका. हरियाणातील एका व्यक्तीच्या लग्नाच्या दोन आठवड्यांपूर्वी 1500 लग्नपत्रिका छापण्यात आल्या. ज्यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारचा निषेध करण्याची अनोखी पद्धत निवडली. ज्यामध्ये त्याने पीक उत्पादनावर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देणारा कायदा करण्याची मागणी केली.

9 फेब्रुवारी रोजी लग्नासाठी 1500 कार्ड छापले

हरियाणाच्या भिवानी जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या प्रदीप कालीरामनाचे 9 फेब्रुवारीला लग्न होते,  यासाठी त्याने 1,500 लग्नपत्रिका छापल्या.

परंतु त्याच्या या लग्नपत्रिकेवर 'लढाई अजूनही चालू आहे, एमएसपीची बारी' असे लिहिले आहे. याशिवाय लग्नपत्रिकेवर 'ट्रॅक्टर' आणि 'नो फार्मर्स, नो फूड' असा फलकही लावण्यात आला आहे. या कारणामुळे ही पत्रिका सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

याबद्दल जेव्हा नवरदेव प्रदीपला विचारण्यात आले, तेव्हा तो म्हणाला, 'शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा विजय अद्याप पूर्ण झालेला नाही, असा संदेश मला माझ्या लग्नपत्रिकेतून द्यायचा आहे. म्हणून मी हे केलं. खरेतर जेव्हा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना हमीभाव देणारा एमएसपीबाबत लेखी पद्धतीने कायदा तयार करेल, तेव्हाच शेतकऱ्यांचा विजय घोषित होईल आणि तेव्हाच शेतकर्‍यांचे हौतात्म्य आणि त्यांचे बलिदानही पूर्ण होईल.'

प्रजीप पुढे म्हणाला, 'शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान मी दिल्लीच्या सीमेवर गेलो आणि विविध आंदोलनस्थळी बसलेल्या इतर शेतकऱ्यांना माझा पाठिंबा दिला. याच कारणामुळे मी MSP वर कायदेशीर हमी मागणारी 1500 लग्नपत्रिका छापली.'

खरं तर, 5 जून 2020 रोजी केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयके संसदेत मांडली आणि लोकसभेनंतर 20 सप्टेंबर रोजी ती राज्यसभेत मंजूर झाली. त्याच वेळी, कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ सुरू झालेले हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर 13 महिने चालले, शेवटी सरकारने कृषी कायदा मागे घेतला, त्यानंतर शेतकरी आणि सरकारमध्ये करार झाला.

ज्यामध्ये सरकारकडून शेतकऱ्यांना एमएसपी कायद्याबाबत हमी दिली गेली. परंतु हा कायदा अद्यात लेखी स्वरुपात सरकारकडून मांडण्यात आलेला नाही. ज्यांमुळे या नवरदेवाने आपल्या पत्रिकेच्या माध्यमातून निषेध दर्शवला, ज्यामुळे ही पत्रिका लोकांमध्ये चर्चेत आली.