महिलांना दरमहा दीड हजार पेन्शन, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'या' सरकारचा निर्णय!

Women Pension: दिल्लीच्या अरविंद केजरवील सरकारने 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व महिलांना दरमहा 1 हजार रुपये पेन्शनचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर आता हिमाचल सरकारने महिलांना दरमहा 1 हजार 500 रुपये पेन्शन देण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली आहे. काय आहे हा निर्णय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. दरम्यान, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी फक्त दिल्ली हिमाचलच नव्हे, तर इतरही राज्यांनी काही योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेशची 'लाडली बहना'योजनाही समाविष्ट आहे. तामिळनाडू सरकारनंही कुटुंबातील मुख्य महिलेला दरमहा 1000 रुपये देण्याची योजना सुरु केली. तर, छत्तीसगढमध्येही भाजप सरकारनं  'महतारी वंदन योजना' लागू केली. 

हिमाचल प्रदेशमध्ये 18 ते 59 वर्षे वयापर्यंतच्या प्रत्येक महिलेला दरमहा 1 हजार 500 रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहेत. यासाठी सरकारचे 800 रुपये खर्च होणार आहेत. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंक्खू यांनी याची घोषणा केली. यामुळे राज्याच्या 5 लाख महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकार यासाठी 800 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 'इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सन्मान निधी' असे या योजनेचे नाव आहे. 

वयोमर्यादा ठरवली

निवडणुकीआधी ही कॉंग्रेसच्या सर्वात मोठ्या गॅरंटीपैकी एक होती, असे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी सांगितले. कॉंग्रेसने सत्तेवर येण्याआधी ही गॅरंटी दिली होती. तेव्हा कोणत्याही अटीशिवाय 1 हजार 500 रुपये देण्याबद्दल सांगितले होते. हिमाचल प्रदेशमध्ये महिलांची संख्या 23 लाख इतकी आहे. सरकारने यासाठी वयोमर्यादादेखील ठरवली आहे.   

सध्या राज्यातील 5 लाख महिलांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी महिलांकडून एक फॉर्म भरुन घेतला जाणार असून 1 एप्रिलपासून या योजनेचा लाभ मिळायला सुरुवात होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दिल्लीकर महिलांसाठी आनंदाची बातमी 

दिल्लीतील महिलांसाठी आनंदाचा निर्णय सरकारने घेतलाय. यानुसार 18 वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या प्रत्येक दिल्लीकर महिलेला शासनाच्या वतीनं दर महिन्याला 1 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना असे याचे नाव आहे. आतिशी यांनी 4 मार्च 2024 रोजी अर्थसंकल्प मांडत असताना 76000 कोटी रुपयांच्या तरतुदी मांडल्या ज्यामध्ये या योजनेचाही उल्लेख करण्यात आला होता. दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता, ज्यामध्ये त्यांनी रामराज्याचा उल्लेख केला. 'दिल्लीमध्ये रामराज्य स्थापित होण्यासाठी बरीच कामं बाकी असून गेल्या 9 वर्षांमध्येही बरीच प्रगती झाली आहे', असं आतिशींनी म्हटलं. दिल्ली सरकारच्या वतीनं यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी 8,685 कोटी रुपयांची तरतूद केली. तर, शैक्षणिक विभागासाठी 16,396 रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं.