हिंदू महिलेने मुस्लिम पुरुषाशी केलेला विवाह अनियमित - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली - हिंदू महिलेने मुस्लिम पुरुषाशी केलेला विवाह मुस्लिम कायद्याप्रमाणे नियमित किंवा वैध म्हणता येणार नाही. पण या दोघांच्या लग्नानंतर त्यांना झालेले अपत्य हे मात्र कायदेशीरदृष्ट्या वैध असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालायने एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी दिला. अशा स्वरुपाच्या विवाहामध्ये संबंधित पत्नीला नवऱ्याकडून पोटगीचा अधिकार असेल, पण नवऱ्याच्या संपत्तीवर तिचा कसलाही अधिकार असणार नाही. त्याचवेळी अशा स्वरुपाच्या लग्नानंतर झालेल्या अपत्यांना मात्र वडिलांच्या संपत्तीमध्ये पूर्ण अधिकार असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो आहे.

न्या. एन. व्ही. रमणा आणि न्या. एम. एम. शांतनागौदर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी केरळमधील उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला. केरळमधील मोहम्मद इलियास आणि वालिम्मा या दोघांच्या विवाहनंतर त्यांना झालेले अपत्य वैध असून, अपत्याला वडिलांच्या संपत्तीत नियमाप्रमाणे हक्क असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिकाही फेटाळण्यात आली. 

न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू महिलेने मुस्लिम पुरुषासोबत केलेला विवाह हा काही नियमित विवाह म्हणता येणार नाही. अपरिहार्य परिस्थितीतच असा विवाह होऊ शकतो. पण अशा स्वरुपाच्या विवाहानंतर जन्माला येणारे अपत्य हे पूर्णपणे वैध असून, त्याला वडिलांच्या संपत्तीमध्ये सर्व हक्क आहेत. त्याचे हक्क डावलता येणार नाहीत. मोहम्मद इलियास आणि वालिम्मा यांचा पुत्र शमसुद्दिन याने वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पिढीजात संपत्तीमध्ये हक्क सांगितला. या प्रकरणी त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी न्यायालयाने त्याच्या बाजूने निकाल देत त्याला संपत्तीमध्ये हक्क दिले गेले पाहिजेत, असे स्पष्ट केले. त्याचवेळी त्याची आई मात्र केवळ पोटगीसाठीच पात्र असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आईला वडिलांच्या संपत्तीत हक्क सांगता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुस्लिम कायद्याप्रमाणे विवाह म्हणजे कोणताही धार्मिक विधी नसून, तो केवळ एक करार असतो. त्यामध्ये तीन प्रकार आहेत. नियमित, अनियमित आणि निरर्थक,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने मुस्लिम कायद्याच्या आधारेच आपला निकाल दिला आहे, याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.