Amit Shah on Gautam Adani: अमेरिकेतील गुंतवणूक सल्लागार संस्था हिंडनेबर्गने (Hindenburg Report) अदानी समूहासंबंधी (Adani Group) अहवाल प्रसिद्ध केल्यापासून उद्योजक गौतम अदानी (Gautam Adani) यांना प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. विरोधकही अदानींच्या मुद्दयावरुन केंद्र सरकार घेरत असून जाब विचारत आहे. संसदेत राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यासह अन्य सदस्यांनी अदानींचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी त्यावर भाष्य न केल्याने टीका सहन करावी लागली. यादरम्यान आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) यांनी प्रथमच यावर भाष्य केलं असून भाजपाकडे लपवण्यासारखं काहीच नसल्याचं म्हटलं आहे.
ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शाह यांनी म्हटलं आहे की, भाजपाकडे लपवण्यासारखं काहीही नसते. तसंच आम्ही घाबरलं पाहिजे असं काहीच नाही असंही ते म्हणाले आहेत. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना आपण त्यावर भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
"सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. एक मंत्री म्हणून कोर्टात प्रलंबित असणाऱ्या या मुद्द्यावर मी भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही. पण यामध्ये भाजपाने लपवावं किंवा घाबरावं असं काही नाही," असं अमित शाह म्हणाले आहेत.
#WATCH | There is nothing to hide or be afraid of: Union Home Minister Amit Shah in an interview to ANI on Congress’s allegations that Adani being ‘favoured’ by BJP#AmitShahtoANI pic.twitter.com/WXyEAd0524
— ANI (@ANI) February 14, 2023
अमेरिकास्थित ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ संस्थेने अदानी समूहातील गुंतवणुकीमध्ये गैरप्रकार असल्याचा अहवाल जाहीर केल्यानंतर अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभाग मोठय़ा प्रमाणावर घसरले आहेत. या पडझडीमुळे अदानी समूहाने आपला ‘एफपीओ’ रद्द केला आहे. याप्रकरणी विरोधकांनी संसदेत गदारोळ घातला असून दोन्ही सभागृहांचं कामकाज स्थगित केलं आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या मार्फत याची चौकशी करण्याची विरोधकांची मागणी आहे. अदानी समूहाने मात्र सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
दरम्यान याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी अशी मागणी याचिकांत करण्यात आली आहे. यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी नियामक यंत्रणा अधिक मजबूत करायला हव्यात अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
भाजपाने देशातील सर्व तपास यंत्रणांना ताब्यात घेतल्या आहेत असा आरोप करणाऱ्या काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या आरोपांवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांनी कोर्टात जावं असं सांगितलं आहे. कोर्ट आमच्या ताब्यात नाहीत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "ते कोर्टात का जात नाहीत? पेगाससचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर मी त्यांना पुराव्यासह कोर्टात जाण्यास सांगितलं होतं. त्यांना फक्त गोंधळ कसा घालायचा इतकंच माहिती आहे. ज्यांनी कोर्टात धाव घेतली त्यांची दखल घेत कोर्टाने निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी तपासही पूर्ण झाला आहे," असं अमित शाह म्हणाले.