समलैंगिकतेचा वाद; सुप्रीम कोर्टात 'ह्या' प्रसिद्ध मंदिराच्या प्रतीकृतींचा पुरावा म्हणून उल्लेख..

Same Sex Marriage Controversy: समलैंगिक विवाह संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान लैंगिकतेवर उघडपणे भाष्य करणाऱ्या खजुराहोच्या प्रतीकृतींचा पुरावा म्हणून उल्लेख करण्यात आला. खजुराहोच्या भिंतींवर कोरलेल्या कलाकृतींपासून इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये नोंदवलेली वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.  केंद्र सरकारच्या विरोधादरम्यान समलिंगी विवाहाच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी  रोहतगी यांनी खजुराहोच्या प्रतीकृतींचा पुरावा म्हणून  संदर्भ दिला. 

केंद्र सरकारचा समलिंगी विवाहाला विरोध आहे.  मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला.  समाजात आपल्याला मान्यता देण्याची गरज असून देशाची घटनाच आपल्याला हा अधिकार देऊ शकते असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी केला. 

समलैंगिक संबधांना गुन्हेगारीच्या दृष्टीकोनातून पाहिजे जाते. यामुळे त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. समलैंगिक संबधांना विवाह कायद्यात स्थान मिळाल्यास त्यांना मोठा दिलासा मिळेल असं रोहतगी म्हणाले.  सरकारने याबाबत नवे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. समलैंगिकतेविषी निर्णय घेण्यासाठी सर्व राज्य सरकार यांच्याशी चर्चा करत असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले.

सुनावणी दरम्यान काही बदल सुचवण्यात आले. पती-पत्नीचा कॉलम येतो, तिथे मुलगा आणि मुलगी यांचे नाव लिहिले जाते. पण समलिंगी विवाहात असे होऊ शकत नाही. त्याऐवजी पती-पत्नीऐवजी लाईफ पार्टनर हा शब्द वापरा असे मुकल रोहतगी यांनी सुचवले. 

सज्ञान व्यक्तींमधली समलैंगिकता हा गुन्हा नाही

सज्ञान व्यक्तींमधली समलैंगिकता हा गुन्हा नाही असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. मात्र केंद्र सरकारने याला विरोध केला आहे.  लैंगिक आकर्षण नैसर्गिक आहे, त्यावर कुणाचं नियंत्रण असू शकत नाही.  नैतिकतेच्या नावाखाली कुणीही कुणाचेही अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. संविधान हे नैतिकतेपेक्षाही वरच्या स्थानी आहे . कुणाच्या अधिकारांवर बाधा आणून समाज त्यावर बहिष्कार घालू शकत नाही. व्यक्तिगत अधिकारांचा सन्मान हा स्वातंत्र्याचा भाग आहे. समलैंगिक नागरिकांचा सन्मान करा. सामान्य नागरिकांसारखेच समलैंगिक नागरिकांना अधिकार आहेत. न्यायालयानं देशातल्या सर्वांच्या व्यक्तिगत अधिकारांचं संरक्षण करावं असं देखील सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटल होते. 

काय आहे कलम 377

समलैंगिकतेविषयक प्रकरणे गुन्ह्याच्या चौकटीबाहेर ठेवण्यात यावेत यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आ. या याचिकेनुसार, 377 व्या कलमातील कायदेशीर बाबीला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमानुसार, दोन सज्ञान व्यक्तींनी एकमेकांच्या सहमतीने अनैसर्गिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा मानण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. मात्र, कलम 377 हे संविधानविरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.