IAS Tina Dabi : एकिकडे देशाच्या राजकारणात काही मोठ्या घडामोडी घडत असतानाच दुसरीकडे देशातील बरेच सनदी अधिकारीसुद्धा चर्चेत येताना दिसत आहेत. यामध्ये आघाडीवर असणाऱ्या नावांपैकी एक म्हणजे आयएएस अधिकारी टीना डाबी यांचं. सध्या डाबी या त्यांच्या एका निर्णयामुळं अनेकांचाच रोष ओढावून घेताना दिसत आहेत.
राजस्थानातील जैसलमेरच्या जिल्हा मुख्यालयापासून जवळपास 4 किमी अंतरावर असणाऱ्या अमर सागर परिसरातील पारिस्तानातून आलेल्या हिंदूंच्या घरांवर डाबी यांच्या आदेशानंतर कारवाई करण्यात आली. इथं 50 हून अधिक कच्च्या बांधणीच्या घरांवर अतिक्रमण करत ती जमीनदोस्त करण्यात आली. राजस्थानमध्ये झालेल्या या कारवाईनंतर 150 हून अधिक महिला, पुरुष आणि लहानमुलांना आता आसराच उरलेला नाही. ही माहिती जेव्हा वाऱ्याच्या वेगानं देशात पसरली तेव्हा अनेकांनी टीना डाबी यांच्याविरोधात नाराजीचा तीव्र सूर आळवला.
दरम्यान, प्रशासनानं सदर कारवाईबाबत स्पष्टीकरण देत अमर सागर तलावाच्या किनाऱ्यालगत असणाऱ्या भागात ही मंडळी अनधिकृतपणे वास्तव्यास होती, इथल्या भूखंडावर त्यामुळं होणारे परिणाम आणि त्या भूखंडाची सध्याची किंमत पाहता हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
जैसलमेर जिल्हा मुख्यालयापासून 4 किमी अंतरावर पाकिस्तानातून धर्माच्या राजकारणाला बळी पडलेल्या अनेक हिंदू विस्थापितांनी आसरा घेतला होता. या भागात त्यांची 30 हून अधिक कच्ची घरं होती. पण, ही जमीन यूआयटीची असल्यामुळं त्यांनी जिल्हा प्रशासनाची मदत घेतली. ज्यानंतर विसथापितांना ही जागा हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
आदेशानंतरही काहीच हालचाली न झाल्यामुळं शेवटी घटनास्थळी पोलीस पथक आणि जिल्हा प्रशासनाच्या चमूनं धाव घेत तिथं असणाऱ्या 50 हून अधिक घरांवर बुलडोजर फिरवला. यावेळी तिथं वास्तव्यास असणाऱ्यांनी या कारवाईला कडाडून विरोध केला. काहीजण कारवाईदरम्यान आपला संसार वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते. पाकिस्तानातून उध्वस्त होऊन भारतात आलो आणि इथंही उध्वस्तच झालो, अशीच मन सुन्न करणारी प्रतिक्रिया आता इथं असणारे विस्थापित देत आहेत.
सदरील कारवाईचे आदेश दिल्यामुळं आयएएस अधिकारी टीना डाबी अनेकांच्याच निशाण्यावर आल्या आहेत. दरम्यान, या साऱ्याच्या धर्तीवर त्यांनीही कारवाईसंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. सागर सरपंच आणि इतर गावकऱ्यांकडून सदरील भागात असणाऱ्या मोक्याच्या ठिकाणावरील भूखंडावर विस्थापितांकडून अनधिकृतपणे घरं उभारल्याच्या तक्रारी मिळत होत्या. ज्यामुळं तलावातील पाणी पातळीवरही याचा परिणाम होत असल्याची बाब प्रकाशात आणली गेली, ज्यामुळं हे अतिक्रमण हटवण्याच्या हेतूनं ही कारवाई करण्यात आली, असंही डाबी यांनी स्पष्ट केलं.
काहीजणांनी या विस्थापितांची दिशाभूल करत त्यांना या भूखंडावर अतिक्रमणासाठी प्रवृत्त केल्याचा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला. शिवाय त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या विस्थापितांना नागरिकता मिळाली नसून ते लाँग टर्म व्हिसावर भारतात आले आहेत त्यांच्या आश्रयासंबंधीची कोणतीही मर्गदर्शक तत्त्वं राज्य शासनानं दिलेली नाहीत. त्यामुळं आता याप्रकरणी राज्य शासनाकडून मार्गदर्शनाची मागणी केली जात असल्याचंही त्या म्हणाल्या.