कोरोना लसीच्या उत्पादनावरून होणाऱ्या वादांवर ICMR चा मोठा खुलासा

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : वैद्यकिय क्षेत्रातील काही अभ्यासकांनी coronavirus कोरोना व्हायरसवरील भारतीय बनावटीच्या लसीचं उत्पादनासाठी अधिक घाई न तयार करण्याचा इशारा दिला आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत बाजारात कोरोना व्हायरसवरील ही संपूर्ण भारतीय बनावटीची लस बाजारात आणण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या आयसीएमआरकडून लसीच्या निर्मिती आणि उत्पादनावर होणाऱ्या टीकेला उत्तर देत शनिवारी मोठा खुलासा करण्यात आला आहे. 

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद अर्थात आयसीएमआरच्या म्हणण्यानुसार वैद्यकिय चाचण्यांसाठी निवडण्याच आलेल्या संस्थाप्रमुखांना आयसीएमआरकडून देण्यात आलेलं पत्र हे चाचणीदरम्यान कोणत्याही आवश्यक प्रक्रियेला न वगळता यामध्ये सहभागी होणाऱ्यांची संख्या वाढवण्याच्या हेतूनं आणि होणारी दिरंगाई कमी करण्याच्या हेतूनं होतं. 

आयसीएमआरकडून कोरोनावरील या लसीच्या उत्पादनासाठी आखून देण्यात आलेली तारीख ही वेळेच्या मर्यादेपेक्षा अधिक कमी असल्याचं म्हणत संभाव्य धोका काही अभ्यासकांनी मांडला होता. त्यावरच उत्तर देत लसीची सर्वश्रेष्ठ मार्ग अवलंबत आणि अतिशय सावधगिरी बाळगतच चाचणी केली जाणार असल्याचं आयसीएमआरनं सांगितलं. शिवाय भारतीयांची सुरक्षितता आणि त्यांच्या हितालाच सर्वतोपरी प्राधान्य देण्यात आल्याचा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला. शिवाय कोरोनावर मात करण्यासाठी म्हणून जागतिक स्तरावरही या प्रक्रियेला अशाच पद्धतीनं गती देण्यात आल्याचा मुद्दा आयसीएमआरनं उचलून धरला.

ICMR process to develop vaccine to fight Covid 19 pandemic as per globally accepted norms of fast tracking.
Safety and interest of people of India the topmost priority pic.twitter.com/qzO6yNCYh0

— ICMR (@ICMRDELHI) July 4, 2020

ICMR चे महासंचालक बलराम भार्गव यांनी देशातील १२ संस्थांना नुकतंच एक पत्र पाठवले होते. ज्यानंतर लसीच्या उत्पादन प्रक्रियेवरुन नव्या वादानं डोकं वर काढलं. या पत्रात काही संस्थांची कोरोना लसीच्या वैदयकीय चाचणीसाठी निवड झाल्याचे नमूद करण्यात आलं होतं. हैदराबादस्थित भारत बायोटेक या कंपनीने कोरोनावरील देशी लस निर्माण केली आहे. आता या लसीची मानवी चाचणी होणार आहे. हे परीक्षण करण्यासाठी देशभरातील १२ वैद्यकीय संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. २९ जून रोजी भारत बायोटेकच्या लसीला मानवी चाचणीसाठी परवानगी देण्यात आली होती. यानंतर संबंधित संस्थांना ७ जुलैच्या आधी  या चाचण्यांसाठी सरकारकडे नोंदणी करायचे आदेश देण्यात आले होते.