Illegal For Minor To Be In Live In Relationship: अलाहाबाद हायकोर्टाने 'लिव्ह इन रिलेशन'संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 18 वर्षांखालील मुलांना 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. 18 वर्षांखालील म्हणजेच अल्पवयीन मुलांनी 'लिव्ह इन रिलेशन'मध्ये राहणं हे बेकायदेशीर असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. म्हणूनच 'लिव्ह इन रिलेशन'मध्ये राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलांना कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर सुरक्षा देता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. 'लिव्ह इन रिलेशन'मध्ये राणारी व्यक्ती लग्नाच्या वयाची म्हणजेच 21 वर्षांची नसली तरी हरकत नाही पण ती 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असावी, असंही कोर्टाने म्हटलंय. न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
उत्तर प्रदेशमधील सलोनी यादव नावाची 19 वर्षीय तरुणी 17 वर्षीय अली अब्बास बरोबर स्वच्छेने पळून गेली आणि दोघेही 'लिव्ह इन रिलेशन'मध्ये राहू लागले. मात्र काही दिवसांमध्ये या दोघांच्या घरच्यांनी ते राहत असलेल्या घराचा पत्ता शोधून काढला. या मुलीला तिच्या घरच्यांनी बळजबरीने आपल्या मूळगावी आणलं. तर मुलीच्या घरच्यांनी मुलाविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार नोंदवली. यानंतर ही मुलगी पुन्हा आपल्या घरातून पळाली आणि थेट या मुलाच्या घरी पोहोचली. यानंतर या दोघांनीह आम्हाला आपआपल्या कुटुंबापासून कायदेशीर सुरक्षा मिळावी यासंदर्भातील याचिका कोर्टात दाखल केली. तसेच 17 वर्षीय मुलाविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा असंही कोर्टात केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या जोडप्याला सुरक्षा देण्यास नकार दिला. 18 वर्षांखालील व्यक्ती 'लिव्ह इन रिलेशन'मध्ये राहू शकत नाही. तसेच आरोपीचं वय हे 18 वर्षांपेक्षा कमी म्हणजेच तो सज्ञान नसेल तर 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'संदर्भात तो संरक्षण मागू शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं. तसेच कोर्टाने 18 वर्षांखालील मुलांनी 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये रहाणं अनैतिक तसेच बेकायदेशीर असल्याचं निरिक्षणही सुनावणीदरम्यान नोंदवलं. केवळ 2 सज्ञान व्यक्ती म्हणजेच वयाची 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीच 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहू शकतात. 18 वर्षांवरील 2 व्यक्ती परस्पर संमतीने 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत असतील तर त्याला कायदेशीररित्या गुन्हा म्हणता येणार नाही असं न्यायालयाने अधोरेखित केलं.