तर बॉसच्या कॉल आणि मेलपासून सुटका होणार, लोकसभेत खासगी विधेयक

नवी दिल्ली : सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. अनेकदा कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी देखील ऑफिसमधून बॉसचे कॉल आणि मेल येतात. परंतु कर्मचाऱ्याला ते नाकारता येत नाही. यामुळे अनेकदा सुट्टी असूनदेखील घरुन काम करावे लागते किंवा सहकार्य करावे लागते. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड होतो. तसेच कार्यालयीन दिवसात कामाच्या वेळेनंतरसुद्धा वरिष्ठांकडून कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काम करण्यास मेल किंवा कॉल करुन सांगितले जाते. 

आता हा सर्व प्रकार कर्मचारी नाकारु शकतील. यासंबधीचे विधेयक लोकसभेत मांडल्याची माहिती राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुकवरुन दिली आहे. हे विधेयक लोकसभेत मांडले असून, हे खासगी विधेयक आहे. 'राईट टू डिस्कनेक्ट' असे या विधेयकाचे नाव आहे.

ही आहे मागणी

सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयातून अनेकदा कामासंदर्भातील चौकशीसाठी कॉल आणि मेल केले जातात. सोबतच कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त वरिष्ठांकडून येणाऱ्या कॉल आणि मेल नाकारण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना मिळावा. यासाठी कामगार कल्याण प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या खासगी विधेयकातून केली आहे. हे विधेयक २८ डिसेंबरला लोकसभेत मांडले. कॉल आणि मेल नाकारण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त, फ्रान्सच्या कर्मचाऱ्यांना आहे. तेथील कर्मचारी, या अधिकारानुसार कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त आणि सुट्टीच्या दिवशी आलेल्या कॉल आणि मेलला उत्तर देत नाही. त्यामुळे जर हे खासगी विधेयक पारित झाले तर कर्मचाऱ्यांची या कटकटीतून सुटका होईल.