"अल्पसंख्याकांवर भारतात कोणतीही बंधने नाहीत"; जागतिक अहवालात खुलासा

(प्रातिनिधीक छायाचित्र - PTI)

Global Minority Report : गेल्या काही वर्षांपासून भारतात अल्पसंख्याक समुदाच्या (minorities) व्यक्तींवर अन्याय होतोय अशी टीका सातत्याने देशासह जागतिक स्तरावरुनही केली जाते. भारतीय संविधानात स्थानिक अल्पसंख्याकांसाठी अनेक तरतुदी देखील करण्यात आल्या आहे. मात्र तरीही अल्पसंख्यांकावर अन्याय होत असल्याचे म्हटले जाते. मात्र आता एका अहवालानुसार, भारत (India) हा धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी सर्वोत्तम देश आहे. भारतीय राज्यघटनेत अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संवर्धनासाठी ज्या विशेष तरतूदी आहेत त्या इतर कोणत्याही देशात नाहीत. ग्लोबल मायनॉरिटी रिपोर्टमध्ये ही बाब समोर आली आहे. सेंटर फॉर पॉलिसी अॅनालिसिस संस्थेने अनेक देशांमध्ये असलेल्या अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक बाबींशी संबंधित एक अहवाल तयार केला आहे. यानुसार धार्मिक अल्पसंख्याकांना योग्य वागणूक देण्याच्या बाबतीत भारत सर्व देशांच्या यादीत अग्रस्थानी आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्राचे (IGNCA) अध्यक्ष राम बहादूर राय आणि परमार्थ निकेतनचे अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती तसेच माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी हा अहवाल जारी केला. सेंटर फॉर पॉलिसी अॅनालिसिस (CPA) ने हा अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 110 देशांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार भारत अल्पसंख्याकांसाठी उत्तम देश असून त्यांच्यावर देशात कोणतीही बंधने नाहीत असे म्हटले आहे.

भारतासह जगभरात अहवालाची चर्चा - व्यंकय्या नायडू

या अहवालामुळे अल्पसंख्याक समाजाची परिस्थिती समजण्यास मदत होईल. आतापर्यंत असा अहवाल फक्त विकसित देश प्रसिद्ध करत होते. मात्र आताचा अहवाल हा तर्क आणि तथ्यावर आधारित आहे. आता भारतासह जगभरात या अहवालाची चर्चा होणार आहे, असे व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटलं आहे.

इतर देशांत काय परिस्थिती?

या अहवालात भारत पहिल्या क्रमांकावर असताना अमेरिका (यूएसए) चौथ्या स्थानावर आहे. नेपाळ 39 व्या, तर रशिया 52 व्या क्रमांकावर आहे. चीन आणि बांगलादेश हे अनुक्रमे 90 आणि 99 व्या स्थानावर आहेत. तर पाकिस्तान 104 व्या स्थानावर आहे, तर तालिबानच्या नेतृत्वाखालील अफगाणिस्तान 109 व्या स्थानावर आहे.