हे स्मार्ट फोन भारतात होणार बंद ! मोदी सरकारचा मास्टर प्लान

Chinese Phones Ban in India : भारताच्या स्मार्टफोन (Smartphone mobile) मार्केटवर वर्चस्व असलेल्या कंपन्या मुख्यतः चीनी आहेत. आता या चीनी कंपन्यांना भारत मोठा दणका देणार आहे. 

Updated: Aug 10, 2022, 10:19 AM IST
हे स्मार्ट फोन भारतात होणार बंद ! मोदी सरकारचा मास्टर प्लान   title=

मुंबई : Chinese Phones Ban in India :  भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी मोबाइल बाजारपेठ आहे आणि लवकरच जगातील सर्वात मोठी स्मार्टफोन (Smartphone mobile) बाजारपेठ होण्याचा दिशेने वाटचाल करत आहे. तथापि, भारताच्या स्मार्टफोन मार्केटवर वर्चस्व असलेल्या कंपन्या मुख्यतः चीनी आहेत. आता या चीनी कंपन्यांना भारत मोठा दणका देणार आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत भारत सरकार देशातील अनेक चिनी स्मार्टफोन उत्पादकांची चौकशी करत आहे आणि त्यांच्या भारतीय उपकंपन्या कशा प्रकारे पैशाची लाँड्रिंग करत आहेत , त्यांचा नफा आणि पैसा भारतातून त्यांच्या चिनी कार्यालयात वळवत आहेत. त्यालाही चाप लावायचा आहे.

तुम्ही जर स्वस्तातले चीनी फोन वापरत असाल तर लवकरच तुमच्या हातातून हे मोबाईल गायब होणार आहेत. कारण 10 ते 12 हजारांत मोबाईल तयार करणाऱ्या चीनी कंपन्यांवर बंदी आणण्याचा विचार सरकार करत आहे. चीननंतर भारत ही स्वस्त मोबाईलसाठी दुसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेत सध्या चीनचा दबदबा आहे. चीनी कंपन्यांचं कंबरडं मोडायचं आणि भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यायचं असा केंद्रातील मोदी सरकारचा प्लान आहे. 

सध्या स्मार्टफोनचं 80 टक्के मार्केट चीनच्या ताब्यात आहे . चीन अनेक स्वस्त फोन बाजारात आणत आहे. त्यामुळे 12 हजारांपेक्षा कमी किमतीच्या मोबाईल्सवर बंदी घालण्याचा विचार आहे. त्यामुळे स्वदेशी कंपन्यांना संधी मिळणार आहे. स्टार्टअप कंपन्यांनाही प्रोत्साहन मिळेल आणि चिनी कंपन्यांचा फायदा बंद होईल. चिनी कंपन्यांचे व्यवहार पारदर्शी नसल्याने भारताला महसूलात मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे हा बंदीचा विचार पुढे आला आहे.

चीनी मोबाईल स्वस्तात अनेक फीचर्स उपलब्ध करुन देतात. पण त्यांचा दबदबा एवढा आहे की ते बाजारात इतर कंपन्यांना टिकूच देत नाहीत. लावा आणि मायक्रोमॅक्सने चीनी कंपन्यांचा मुकाबला करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते अपयशी ठरले. लवकरच देशात  5जी सेवा सुरु होत आहे. अशा वेळी स्वस्त मोबाईल बनवणाऱ्या चीनी कंपन्यांना हद्दपार करणं आणि देशी कंपन्यांना बळ देणं भारताच्या दृष्टीनं हिताचं ठरणार आहे.