'तुमचे 41 राजदूत माघारी बोलवा, अन्यथा...'; भारताचं कॅनडाला जशास तसं उत्तर; ट्रुडो सरकारला जोरदार दणका

खलिस्तानवादी नेता हरदीपसिंग निज्जरच्या मृत्यूनंतर भारत आणि कॅनडा सरकारमधील संबंध सध्या बिघडले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये सध्या तणाव निर्माण झाला असून, याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटत आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान भारताने आता कॅनडाला मोठा झटका दिला आहे. भारताने कॅनडाला त्यांचे 41 राजदूत माघारी बोलवण्यास सांगितलं आहे. Financial Times ने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत सरकारने कॅनडाला 10 ऑक्टोबरपर्यंत राजदूत माघारी बोलवा असं सांगितलं आहे. जर त्यानंतरही तुमचे राजदूत भारतात थांबले तर, त्यांचं राजनैतिक संरक्षण काढून घेण्यात येईल असा इशारा भारताने दिला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

खलिस्तानवादी नेता हरदीपसिंग निज्जरच्या मृत्यूमध्ये भारतीय सरकारच्या एंजट्सचा हात असल्याचा कॅनडाचा आरोप आहे. जून महिन्यात ही हत्या झाली होती. पण भारताने हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. ट्रूडो यांनी संसदेमध्ये भाष्य करताना हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताचा सहभाग असल्याचे पुरावे मिळाल्याचा दावा केला होता. यानंतर त्यांनी भारताच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला तातडीने भारतात परत पाठवलं होतं. यावरुनच आता दोन्ही देशांमध्ये टोकाचा संघर्ष सुरु झाला होता. 

कॅनडाचे सध्या 62 राजदूत भारतात आहेत. यातील 41 जणांना माघारी बोलावलं जावं असं भारताने कॅनडाला सांगितलं आहे. दरम्यान, यावर भारतीय किंवा कॅनडाच्या सरकारने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. भारताने कॅनडाला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, जर तुम्ही तुमच्या 41 राजदूतांना 10 ऑक्टोबरपर्यंत माघारी बोलवलं नाही तर त्यानंतर त्यांचं राजनैतिक संरक्षण काढून घेण्यात येईल. 

भारत-कॅनडात संवाद हवा

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी मतभेद दूर करण्यासाठी भारत आणि कॅनडा सरकार यांना परस्परांशी संवाद साधावा लागेल. दहशतवाद, अतिरेकी विचारसरणीला मोकळीक आणि निवडणुकीतील हस्तक्षेपास मुभा या सर्वात मोठय़ा समस्या सोडवाव्या लागतील, असं मत व्यक्त केलं आहे. ते शुक्रवारी वॉशिंग्टनमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. 

18 जून रोजी झालेल्या निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारतीय मध्यस्थांचा सहभाग असण्याची दाट शक्यता असल्याच्या कॅनडाच्या आरोपांबाबत भारत विचार करण्यास तयार आहे. कॅनडाने काही आरोप केले आहेत. आम्ही त्यांना हे स्पष्ट केले आहे, की हे भारत सरकारचे हे धोरण नाही. परंतु, जर ते विशिष्ट माहिती आणि संबंधित काही प्रासंगिक तपशील भारतास देण्यास तयार असतील तर, आम्ही त्यावर विचार करण्यास तयार आहोत असंही ते म्हणाले आहेत.