अनिकेत पेंडसे, झी मीडिया: "PFI म्हणजे दुसरं काही नसून बंदी घातलेली मुस्लिम विद्यार्थी संघटना SIMI ( Student Islamic Movement of India) चं पुनरुज्जीवन आहे....”
“PFI चा अजेंडा स्पष्ट आहे, समाजाचं इस्लामीकरण.. इस्लामच्या विकासाच्या नावावर धर्मांतर, प्रत्येक मुद्द्याचं धार्मिकीकरण.. इस्लामच्या नावाखाली कट्टर मुस्लिम युवकांची भरती करणं आणि PFI च्या नजरेज इस्लामचे शत्रू असणाऱ्या काही विशिष्ठ लोकांची हत्या घडवणं..”
वरील दोन्ही विधानं ही केरळ सरकारनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या ऍफिडेव्हिटमधील आहेत. काँग्रेस नेते ओमन चंडी केरळचे मुख्यमंत्री असताना PFIविरोधात केरळ सरकारनं हायकोर्टात 2012 आणि 2014 अशा दोन वर्षात ऍफिडेव्हीट सादर केली होती, त्यात PFI च्या सगळ्या कांडांचा लेखाजोखा होता.
PFI हा बंदी घातलेली इस्लामिक विद्यार्थी संघटना SIMIचा पुनर्जन्म आहे असं सांगितलं जातं. 2001 मध्ये SIMI वर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर पाच वर्षांनी PFI जा जन्म झाला. 2007 मध्ये दक्षिणेतल्या केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या 3 राज्यातल्या 3 मुस्लिम संघटना एक झाल्या आणि PFIची स्थापना केली. केरळच्या कोझीकोडेमध्ये 2006 मध्ये नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्नीटी आणि तमिळनाडूची मनिथा नीथी पसारी या तीन संघटनांची संयुक्त बैठक झाली, बैठकीत तीनही संघटना विलीन करुन PFI ची स्थापना करायचा निर्णय झाला. 16 फेब्रुवारी 2007 ला बंगळुरुत शक्तिप्रदर्शन करत PFI ची स्थापना झाली. SIMI शी निगडीत अनेक भूमिगत आणि आरोपी मुस्लिम युवकही PFI चा भाग झाले. आज केरळ ते दिल्ली, महाराष्ट्र ते मिझोरम-मणिपूर अशा 22 राज्यात PFI ची भव्य कार्यालयं आहेत.
PFI ही राजकीय संघटना नाही तरी PFIचा स्वत:चा गणवेश आहे. PFI चा कॅडरबेस आहे. सार्वजनिक ठिकाणी संचलन करत शक्तिप्रदर्शन करायची PFIची पद्धत आहे. 2013 पासून केरळच्या काँग्रेस सरकारनं PFI च्या परेडवर बंदी घातली. कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण देत PFI वर बंदी घालण्यात आली. PFI च्या परेडनंतर दगडफेक, जाळपोळ झाल्याच्या घटना घडल्या आणि त्यानंतर ही PFI च्या परेडवर बंदी घालण्यात आली.
2009 मध्ये PFI नं आपली राजकीय शाखा स्थापन केली. सोशल डेमोक्रॅटीक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) हा पक्ष PFIची राजकीय शाखा आहे. 2013 पर्यंत फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका SDPI लढत होती. 2013 मध्ये स्थानिक निवडणुकांमध्ये 21 जागा जिंकणारी SDPI 2018 मध्ये थेट 121 जागांवर आली. 2021 मध्ये उडपी जिल्ह्यात 3 स्थानिक परिषदांवर SDPI नं एकहाती विजय मिळवला. 2013 मध्ये SDPI ने विधानसभा लढवली, नरसिंहराजा मतदारसंघात SDPI चा उमेदवार दुसऱ्या स्थानावर होता. 2018 मध्ये एकूण मतदानाच्या तब्बल 20 % मतं PFI ला मिळाली. SDPI ने लोकसभा निवडणूक लढवली 2014 मध्ये 1 टक्का मतं मिळवणारी एसडीपीआय 2019 मध्ये थेट 3 % मतांपर्यंत पोहचली
एकट्या कर्नाटकात पीएफआयविरोधात 310 गुन्हे दाखल आहेत, यापैकी फक्त 5 गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालीय. PFI ला काँग्रेसकडून बळ मिळतं असा आरोप भाजपकडून होत आलाय. काँग्रेस नेते आणि कर्नाटक सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामया यांनी PFI च्या 1600 कार्यकर्त्यांविरोधातल्या 176 केसेस रद्द केल्याचं प्रकरण चांगलंच गाजलं होतं. 2008-2013 या भाजप शासन काळात PFI विरोधात दाखल झालेल्या या केसेस होत्या.
आताही 2022 मध्ये फॉरेन फंड्स, टेरर फंडिंग आणि घातपाताच्या संशयाखाली NIA ने 15 हून अधिक राज्यात PFI वर धाडी टाकल्यात आणि 100 हून अधिक कार्यकर्त्यांना अटक केलीय. PFI असोत वा अजून कुणी कट्टरतावादी कोणत्याही संघटनेवर कारवाई झालीच पाहिजे कारण भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि इथे कोणत्याही धर्मांधतेला थारा नाही.
हा लेख तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून सांगा, जर लेख आवडला असेल तर तुमच्या व्हाट्सअप ग्रुप आणि फेसबुक पेजवर शेअर करायला विसरू नका.