शबरीमाला निर्णय : एकमेव महिला न्यायाधीशांचं महिला प्रवेशाबाबत नकारार्थी मत

नवी दिल्ली : केरळच्या शबरीमाला मंदिरात महिला प्रवेशाबद्दल सर्वोच्च न्ययालयाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठानं 4-1 अशा बहुमताना निर्णय देत सर्व महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळणं हा त्यांचा हक्क असल्याचं सांगत महिला प्रवेश दिला जावा, असा निर्णय सुनावलाय. आत्तापर्यंत केरळच्या शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयाच्या महिलांना मासिकपाळी दरम्यान प्रवेशबंदी करण्यात येत होती. या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा यांनी मात्र आपलं वेगळं मत नोंदवलंय. 

त्यांनी आपला निर्णय सुनावताना म्हटलं की 'शबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जाऊ नये. कोर्टानं लोकांच्या धार्मिक भावनांचाही आदर करायला हवा. हा निर्णय केवळ शबरीमाला मंदिरापर्यंत सीमित राहणार नाही तर याचा मोठ्या व्यापक परिणाम होऊ शकेल'. तर्कशुद्धतेची कल्पना धार्मिक मुद्यांमध्ये आणले जावू नयेत, असंही इंदू मल्होत्रा यांनी म्हटलं. सतीसारख्या समाजविघातक प्रथा सोडल्या तर कोणत्या धार्मिक गोष्टींवर बंदी आणावी किंवा आणली जाऊ नये, यांसारख्या गोष्टींत कोर्टानं हस्तक्षेप करू नये, असं मल्होत्रा यांचं मत होतं. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

विरोधातील याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय दिलीय. मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देताना म्हटलंय. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं हा निर्णय सुनावलाय. स्त्रीपुरुष समानतेच्या तत्त्वाशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करता येणार नाही. शेकडो वर्षांची परंपरा या निर्णयामुळे मोडीत निघणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील चार न्यायमूर्तींनी हे मत नोंदवलंय.  आत्तापर्यंत मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना शबरीमला मंदिरात धार्मिक कारणानं प्रवेश नाकारला जात होता. या नियमाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. १ ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावाणी पूर्ण झाली होती.

काय म्हटलंय कोर्टानं...

भक्ती ही लिंगभेदाच्या चौकटीत अडकवून ठेवता येत नाही. अयप्पा हे हिंदू होते, त्यांच्या भक्तांनी स्वत:चा वेगळा धर्म निर्माण करू नये. देहाच्या नियमांनी देवाचे नियम ठरवले जाऊ शकत नाहीत. सर्वच भक्तांना मंदिरात जाण्याचा आणि पूजेचा अधिकार आहे. जर पुरुष मंदिरात जाऊ शकतात तर महिलांनाही पूजेचा अधिकार आहे. महिलांना मंदिरातील पूजा करण्यापासून रोखणं हा महिलांचा एकप्रकारे अपमानच आहे. एकीकडे आपण महिलांची पूजा करतो आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर पूजेचीही बंदी घालतो... महिला पुरुषांहून कोणत्याही बाबतीत कमी नाहीत. दुर्बल असल्यानं महिला व्रत ठेवतात असं नाही, असं सांगत खंडपीठातील चार न्यायमूर्तींनी सर्व महिलांना मंदिरात प्रवेश देत एक ऐतिहासिक निर्णय सुनावला.