मुस्लिम जोडप्याला 'लिव्ह इन रिलेशनशीप'ची हायकोर्टाची परवानगी

कोचीन : केरळ हायकोर्टानं शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय. या निर्णयाद्वारे हायकोर्टानं एका १८ वर्षीय मुलगा आणि १९ वर्षीय मुलीला एकमेकांपासून वेगळं करणं नाकारलं... हे जोडपं 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये राहत होतं. समाजात अशा पद्धतीचे संबंध वेगानं जागा घेत आहेत, या तत्थ्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही, असंही यावेळी हायकोर्टानं म्हटलं. न्यायमूर्ती व्ही चितम्बरेश आणि न्यायमूर्ती के पी ज्योतिन्द्रनाथ यांच्या खंडपीठानं मुलीच्या वडिलांची बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका रद्दबादल ठरवत हा निर्णय दिलाय. 

आपली मुलगी आरोपी मुलाच्या अवैध संरक्षणाखाली असल्याचा आरोप मुलीच्या वडिलांनी आपल्या याचिकेत केला होता. मुलगी आणि मुलगा दोघंही मुस्लिम आहेत आणि ते अलापुझा जिल्ह्याचे रहिवासी आहेत. 

मुलगी सज्ञान असल्यानं तिला तरुणासोबत 'लिव्ह इन रिलेशनशीप'मध्येही राहण्याचा अधिकार आहे, असं कोर्टानं आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलाय. सुप्रीम कोर्टाकडूनही 'लिव्ह इन रिलेशनशीप'ला कायदेशीर मान्यता आहे... तसंच या कायद्याला घरगुती हिंसाचार कायदा २००५ अंतर्गत महिला संरक्षण कायद्यातही जागा मिळालीय. 

नुकतं सुप्रीम कोर्टानंही, कोणत्याही प्रौढ दाम्पत्याला लग्नाशिवाय एकत्र राहण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय एका २० वर्षीय तरुणीशी संबंधित प्रकरणात दिला होता. मुलीला ज्याच्यासोबत राहायचंय त्याच्यासोबत ती राहू शकते, असंही यावेळी कोर्टानं म्हटलं होतं.