लाखो भारतीयांच्या नोकऱ्या जाणार, 'या' देशाने उचचलं कठोर पाऊल

Jobs in Gulf Countries : कुवैतमध्ये (Kuwait) नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी एक महत्वाची बातमी. कुवैतमध्ये नोकरी करणाऱ्या परदेशी लोकांवर बेरोजगारीची टाच येणार आहे. कुवैत सरकारनं सरकारी नोकऱ्यांमधून विदेशी नोकरदारांना हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कुवैतमध्ये भारतीयांची सर्वाधिक संख्या आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधून विदेशी नागरिकांचं प्रमाण कमी करण्यासाठी 2017 मध्ये कुवैतमध्ये एक कायदा करण्यात आला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये कुवैतमधील परदेशी नागरिकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के करण्याबाबत कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार पुढील पाच वर्षात कुवैतमधील सरकारी नोकऱ्या केवळ तिथल्याच नागरिकांना दिल्या जाणार आहेत.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या विदेशी कर्मचाऱ्यांना काढून कुवेत आपल्या नागरिकांना नोकऱ्या देत असून सरकारची ही योजना ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होईल, असं सांगण्यात येत आहे. सरकारी संस्थांमधील शिक्षक, डॉक्टर आणि सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्या वगळता सर्व सरकारी क्षेत्रांतून परदेशी लोकांना बाहेर काढलं जात आहे. कुवेतच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 75 टक्क्यांहून अधिक लोक प्रवासी आहेत, ज्यामध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे.

सप्टेंबर 2017 मध्ये, आयोगाने विविध सरकारी संस्थांना कुवैती नसलेल्या कामगारांची संख्या हळूहळू कमी करण्याचे आणि नागरिकांना कामावर ठेवण्याचे आदेश जारी केले. पाच वर्षांत सरकारी नोकऱ्यांचे 'कुवेतीकरण' करायचे आहे, असे आदेशात म्हटलं होतं.

कुवेतची एकूण लोकसंख्या 46 लाख असून त्यापैकी 35 लाख परदेशी आहेत. कुवेतमध्ये सर्वाधिक भारतीय राहतात. 2020 च्या आकडेवारीनुसार, कुवेतमध्ये 10 लाख भारतीय प्रवासी राहतात जे खाजगी क्षेत्राव्यतिरिक्त सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काम करतात.

कुवेतच्या कायद्यात विदेशी लोकांची संख्या कुवेतच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, असं म्हटलं होतं. या कायद्यामुळे अनेक भारतीयांना नोकरी सोडावी लागत आहे.

कोविड-19  काळात आर्थिक संकटामुळे परदेशी लोकांच्या रोजगारावर मर्यादा घालण्याच्या मागणीसाठी आखाती देशात आवाज उठवला जात आहे. त्यामुळे परदेशी नागरिकांबाबत सरकार कठोर पावलं उचलत आहे. कुवेतमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांवरही छापे टाकण्यात येत आहेत.

कुवैतच्या गृहमंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०२१ मध्ये जवळपास १८ हजार परदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात आलं आहे. 

2018 मध्ये कुवेतने स्थलांतरितांबाबतचे नियम बदलले होते, त्यानंतर शेकडो भारतीय अभियंत्यांना नोकरी गमावून मायदेशी परतावं लागलं होतं. सरकारच्या निर्णयाचा कुवेतमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांच्या जीवनमानावर परिणाम होत आहे.