दिल्ली: राज्यपालांनी कॅबिनेटच्या सल्ल्याने काम करावं: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली:  दिल्लीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण, याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय दिला असून राज्यपालांनी कॅबिनेटच्या सल्ला धरूनच काम पाहिलं पाहिजे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठानं दिलाय. त्यामुळे घटनापिठाच्या या निर्णयाचं वाचन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांनी केलं. विशेष म्हणजे पाच न्यायाधीशांच्या या घटनापिठात सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण सुद्धा आपाआपलं निर्णय वाचून दाखवत आहेत.

 निर्णयाकडं देशाचं लक्ष 

दिल्लीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला निर्णय दिला. मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यापैकी प्रशासकीय प्रमुख कोण, या निर्णयाकडं देशाचं लक्ष लागलं होतं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचं खंडपीठानं याबाबत निरणय घेतला. यापूर्वी २०१६ साली याबाबत दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल झाली होती. दरम्यान, दिल्ली सरकारनं घेतलेला निर्णय अंतिम असावा आणि त्यावर नायब राज्यपालांच्या मंजुरीची गरज नसावी, अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती. याबाबत निर्णय देताना नायब राज्यपाल हेच प्रशासकीय प्रमुख असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला होता. या निर्णयाविरोधात दिल्ली सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

दिल्ली सरकारनं घेतलेला निर्णय अंतिम असावा ?

दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात प्रदीर्घ काळ संघर्ष सुरू आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अनेकदा टीका केली आहे की, केंद्र सरकार नायब राज्यपालांच्या मार्फत दिल्ली सरकरारमध्ये हस्तक्षेप करते. सरकारला काम करू दिले जात नाही. विकास कामांत अडथळा आणला जातो. दरम्यान, गेले काही दिवस हा संघर्ष इतका टोकाला गेला की मुख्यमंत्री अरवींद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी थेट नायब राज्यपालांच्या घरासमोरच आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष लागले होते.