तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक : विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित

नवी दिल्ली - गेल्या आठवड्यात लोकसभेत मंजूर झालेले तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मांडण्यात आले. पण या विधेयकावर तात्काळ चर्चा करून ते मंजूर करण्याला विरोधकांनी विरोध केला आणि हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याची मागणी काँग्रेसने केली. या सर्व पार्श्वभूमीवर काही विरोधकांनी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे सभागृहाचे कामकाज बुधवार, २ जानेवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आले. त्यामुळे या वर्षात तरी हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आता मावळली आहे.  राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपकडे बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर होणार की विरोधकांच्या एकजुटीपुढे सरकारला माघार घ्यावी लागणार हे बुधवारनंतरच स्पष्ट होईल. राज्यसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला असून, ते राज्यसभेत मंजूर करू दिले जाणार नाही, असे पक्षाने म्हटले आहे. त्याचवेळी सत्ताधारी भाजपने राज्यसभेतील आपल्या सर्व सदस्यांना व्हिप जारी केला होता. 

घडामोडी

हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्याची मागणी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद यांनी विधेयक मांडल्यावर केली. गोंधळामुळे सुरुवातीला सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. 

राज्यसभेतील भाजपच्या सदस्यांची एक बैठक सोमवारी सकाळी संसदेत झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा, राज्यसभेतील सभागृह नेते अरूण जेटली, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारची रणनिती ठरविण्यात आली. 

तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक हे मुस्लिम समाजाच्या विरोधी असून, सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन त्याचा विरोध केला पाहिजे. भाजप सरकारने आणलेले तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात आणणारे आहे. त्यामुळे सर्वांनी त्याला विरोध केला पाहिजे, असे तेलगु देसम पक्षाचे नेते आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी म्हटले आहे.

राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधकांची एक बैठकही संसदेमध्ये झाली. 

लोकसभेत मंजूर झालेले तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक राज्यसभेत सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावे, अशी मागणी तृणमूळ काँग्रेसने केली आहे. 

भाजपकडे राज्यसभेत बहुमत नाही. पण विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक पाठिंबा सरकारला मिळेल, असे रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले होते. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विधेयकाला विरोध करणाऱ्या आघाडीकडे ११२ इतके संख्याबळ आहे. तर विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या सत्ताधारी सदस्यांची संख्या ९३ आहे. सभागृहामध्ये एकूण ३९ सदस्य या दोन्ही आघाड्यांपैकी कोणताही आघाडीशी थेटपणे जोडलेले नाहीत. त्यामुळे ते काय भूमिका घेतात, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.