EMI Reduce RBI Repo Rate: शेअर बाजाराच्या अपेक्षेप्रमाणे देशातील बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने व्याज दरांमध्ये कोणतेही बदल केले जणार नसल्याचं जाहीर केलं. आरबीआयने आपल्या पतधोरणामध्ये सलग पाचव्यांदा व्याजदर जैसे थे म्हणजेच कायम ठेवले आहेत. मात्र व्याजाच्या दरात सध्या जरी कोणाताही बदल झालेला नसला तरी बदलाचे संकेत मात्र स्पष्टपणे मिळाले आहेत. आरबीआयने आज पतधोरण जाहीर केल्यानंतर राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने 21 हजाराची पातळी ओलांडली तर सेन्सेक्सही 70 हजाराच्या पातळीच्या आसपास पोहोचला. एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा शेअर बाजार 70 हजारांजवळ जाऊन माघारी फिरला.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी पतधोरणाचा द्वैमासिक आढावा घेत माहिती जाहीर केली. विकासाच्या दराबाबत आधी वर्तवलेल्या अंदाजात आरबीआयने सुधारणा केली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच मार्च 2024 पर्यंत भारताचा विकास दर 7 टक्के राहील अशी अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेने वर्तवली आहे. गव्हर्नर दास यांनी रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. दुसऱ्या तिमाहीमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये अपेक्षेहून चांगली वाढ होत असल्याने सलग पाचव्यांदा रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरांमध्ये कोणतेही मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. आरबीआयच्या या निर्णयामुळं आता रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल होणार नसल्याने वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan), वाहन कर्ज (Car Loan), गृह कर्ज (Home Loan) किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या कर्जावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
दोन दिवस चाललेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत एकूण 6 सदस्यांपैकी 5 सदस्यांनी पतधोरण शिथिल व्हायला हवं असं मत व्यक्त केलं आहे. पण सध्याची आर्थिक स्थिती जेवढी हवी तेवढी अनुकूल स्थिती नाही. पण पुढील 2 ते 3 महिन्यात रब्बी हंगामाची स्थिती स्पष्ट होईल. शिवाय औद्योगिक विकासात सध्या सुरु असलेली घोडदौड अशीच कायम राहिली तर व्याजदर कपातीला अनुकूल स्थिती निर्माण होईल असे संकेत शक्तीकांता दास यांनी दिले आहेत. त्यामुळे येत्या फेब्रुवारी किंवा एप्रिल 2024 च्या पतधोरण आढाव्यात व्याजदरात कपात होऊ शकतात अशी चिन्हं आजच्या पतधोरण आढाव्यात दिसली आहे. असं झालं तर व्याजाचे हफ्ते म्हणजेच ईएमआय कमी होईल.
आरबीआयने ठरवलेल्या रेपो रेटचा थेट बँक कर्जावर परिणाम होतो. वास्तविक, रेपो दर हा बँकांना कर्ज देणारा दर आहे. जेव्हा ते कमी होते तेव्हा कर्ज स्वस्त होते आणि ते वाढल्यानंतर बँका देखील त्यांचे कर्ज महाग करतात. याचा परिणाम होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो आणि कर्जाच्या किंमतीमुळे ईएमआयचा बोजाही वाढतो.