close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

'निवडणूक आयोगाचं कामकाज निष्पक्ष नसेल तर निवडणुका निष्पक्ष कशा होणार?'

निवडणूक आयोगातील मतभेद चव्हाट्यावर

Updated: May 22, 2019, 01:51 PM IST
'निवडणूक आयोगाचं कामकाज निष्पक्ष नसेल तर निवडणुका निष्पक्ष कशा होणार?'
डावीकडून अशोक लवासा, सुनिल अरोडा आणि सुशील चंद्रा

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक २०१९ चा निकाल येण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर बुधवारी काँग्रेसनं निवडणूक आयोगाच्या 'निष्पक्ष'पणाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या आक्षेपाची नोंद करण्यात येणार नसल्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय असंविधानिक असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलंय. याबद्दल बोलताना काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विट करताना 'ही तर संविधानाची हेटाळणी आहे. निवडणूक आयोगाला आपल्या संविधानिक कर्तव्यांचं पालन करताना अनेक 'अंधाऱ्या गुपितां'चा नवा अध्याय सुरू करायचाय' असं म्हटलंय. 'निवडणूक आयोगाचं कामकाज निष्पक्ष नसेल तर निवडणुका निष्पक्ष कशा होणार?' असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केलाय.


रणदीप सुरजेवाला यांचं ट्विट 

निवडणूक आयोगातील मतभेद

निवडणूक आयोगानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्याविरोधातील आचार संहिता उल्लंघन प्रकरणात आरोपींना क्लीनचीट देण्याच्या निर्णयावर अनेकदा असहमती व्यक्त केली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, आचार संहिता उल्लंघन प्रकरणात क्लीन चीट देण्याच्या निर्णयावर लवासा यांच्या असहमती नोंद करण्याची मागणी फेटाळून लावण्यात आलीय. 

पॅनलमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोडा आणि दोन इतर सदस्य अशोक लवासा आणि सुशील चंद्रा यांचा समावेश आहे. 

निवडणूक आयोगातील या मतभेद आता चव्हाट्यावर आलेत. अशोक लवासा यांनी उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांवर मंगळवारी निवडणूक आयोगाची एक बैठक पार पडली. आदर्श आचार संहित उल्लंघन प्रकरणात असहमती पत्रही सार्वजनिक केली जावीत, अशी मागणी लवासा यांनी केली होती. पण बैठकीत ही मागणी फेटाळण्यात आली. त्यानंतर लवासा यांनी असहमती दर्शवत ४ मेपासूनच आयोगाच्या बैठकींना जाणंही बंद केलं. वेगळं मत किंवा असहमतीचा आदर करून त्यांचीही आयोगाच्या आदेशांत नोंद होईपर्यंत बैठकांमध्ये बसणार नसल्याचं लवासा यांनी म्हटलंय. वादग्रस्त मुद्यांवर चर्चा केल्यानंतर असहमती आणि अल्पसंख्यांक विचारांची नोंद होईल पण आदेशांमध्ये त्याचा समावेश नसेल, असं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं. 

'असहमती' जाणून घेण्यासाठी आरटीआयची मदत

निवडणूक आयोगाच्या सदस्याचं वेगळं मत किंवा असहमतीची सुनावणीनंतर अर्ध-न्यायिक कारवाईत नोंद केली जाते. तर आचारसंहितांशी निगडीत अल्पमत विचारांची केवळ फाईलमध्ये नोंद केली जाते. फायलींमधली या नोंदी नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराखाली उपलब्ध होऊ शकतात, असं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. 

ईव्हीएम तक्रारींसाठी नियंत्रण कक्ष

दरम्यान, निवडणूक आयोगानं ईव्हीएमसंबंधी तक्रारींचं निराकरण करण्यासाठी एका नियंत्रण कक्षाची स्थापना केलीय. हा नियंत्रण कक्ष निवडणूक निकाल येईपर्यंत २४ तास कार्यरत राहील, असं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलंय. मतगणनेदरम्यान ईव्हीएम संबंधित कोणत्याही प्रकारची सूचना नियंत्रण कक्षाच्या ०११-२३०५२१२ या क्रमांकावर दिली जाऊ शकते.