Mohammed Faizal : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी आधी मोहम्मद फैजल यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल

 देशाच्या राजकारणातून मोठी बातमी. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैझल यांना लोकसभा खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार होती. या सुनावणीच्या काही मिनिटाच्या आधीच फैझल यांना लोकसभा खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे. लक्षद्वीपचे खासदार पीपी मोहम्मद फैजल यांनी अपात्रतेला आव्हान दिले होते.  

Updated: Mar 29, 2023, 12:00 PM IST
Mohammed Faizal : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी आधी मोहम्मद फैजल यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल title=

Mohammed Faizal : देशाच्या राजकारणातून मोठी बातमी. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैझल यांना लोकसभा खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार होती. या सुनावणीच्या काही मिनिटाच्या आधीच फैझल यांना लोकसभा खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे. लक्षद्वीपचे खासदार पीपी मोहम्मद फैजल यांनी अपात्रतेला आव्हान दिले होते.  

केरळ हायकोर्टाच्या स्थगितीनंतर फैझल यांना हा मोठा दिलासा मिळाला. 2009 साली लोकसभा निवडणुकांत झालेल्या मोहम्मद सालिह यांच्या खून प्रकरणा फैझल हे दोषी आढळले होते. त्यांना कवरती सेशन कोर्टाने 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे त्यांचs लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होते. पण केरळ हायकोर्टाने 25 जानेवारीला त्यांच्या शिक्षेवर स्थगिती लागू केली. त्यानंतरही सदस्यत्व मिळत नसल्याची याचिका त्यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. सुप्रीम कोर्टात आज या प्रकरणावर सुनावणी होती. मात्र सुनावणी आधी 10 मिनिटे लोकसभा सचिवालयाने त्यांचं सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले आहे. 

राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचीही एका मानहानी प्रकरणात खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. सूरत येथील न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मानहानी प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर राहुल यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांनी घेतला. मोदी या आडनावाविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यात राहुल गांधी दोषी ठरले. राहुल गांधी यांना सूरत सत्र कोर्टाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर आता राहुल गांधी यांच्यावर लोकसभा अध्यक्षांकडून अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. 

दरम्यान, राहुल गांधी यांना सूरत सत्र कोर्टाने तात्काळ जामीनही मंजूर केला. तसेच 30 दिवसांची अपिल करण्यासाठी मुदतही दिली. मात्र, अपिल कालावधी असताना त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आल्याने कारवाईवर आक्षेप घेण्यात येत आहे. काँग्रेसकडून देशात याविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे.