मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय

नवी दिल्ली : Elections to local bodies without OBC reservation say Supreme Court :सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत, असे स्पष्ट झालेय. निवडणूक कार्यक्रमात बदलाचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या जागांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचं म्हटलं आहे. 367 स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमात कुठलाही बदल करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, तुम्ही फक्त तारखा बदलू शकता, असं र्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 367 स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. तसेच नियम मोडल्यास  अवमानाची नोटीस बजावली जाईल असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

यांचा राज्य सरकारला इशारा

दरम्यान, आज स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आरक्षण सोडती आहेत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे बांठिया आयोगाने दिलेल्या निर्णयानुसार 37 टक्क्यांच्या निम्मे म्हणजे 50 टक्के प्रमाणे 18 टक्के आरक्षण देणार की 27 टक्के देणार हे सरकारने जाहीर करावे आणि जर 18 टक्के आरक्षण दिले तर उर्वरित 12 ट्कके आरक्षणाचे काय करणार, असा सवाल मराठा नेते आबासाहेब पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.    27 टक्के आरक्षण देणार असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही आणि ते आम्ही होऊ देणार नाही, अशा इशारा यावेळी आबासाहेब पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.