Maharashtra Political News : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्ष सुनावणीवर तारीख पे तारीख

Maharashtra Political News : संपूर्ण देशाचे लक्ष असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी घटनापीठाने पुढे ढकलली आहे. महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर आता सुप्रीम कोर्टात  (Supreme Court) पुढील सुनावणी ही 14 फेब्रुवारीला होणार आहे. (Maharashtra Political News ) शिवसेनेतली फूट, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, राज्य सरकारवरचा विश्वासदर्शक ठराव, राज्यातल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा तसंच सत्तासंघर्षावर ठाकरे आणि शिंदे गटाकडूनही याचिका करण्यात आल्या आहेत.  (Maharashtra Politics Crisis News) सात सदस्यीय घटनापीठाने या मुद्द्यांचा फेरविचार करावा तसेच सुनावणी करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली होती. आता  14 फेब्रुवारीला सलग सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निकाल आता पुढील महिन्यात येणार आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा पेच पुन्हा लांबणीवर 

महाराष्ट्रातील ठाकरे आणि शिंदे गटातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आता 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु करु आणि त्यानंतर आसामचा मुद्दा सुनावणीसाठी घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा पेच पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, आता पुढील महिन्यात होणारी सुनावणी ही सलग होणार आहे, अशी माहिती खासदार संजय राऊत यांनी दिली. संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. संजय राऊत म्हणाले, व्हॅलेंटाइन डेपासून राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी होणार आहे. सर्व प्रेमाने होईल, असा आमचा विश्वास आहे, असा टोलाही संजय राऊत यांनी लगावला.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच जणांच्या घटनापीठाकडे ही सुनावणी होणार की सात जणांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपविले जाणार, याचा फैसला या सुनावणीत घेतला जाणार आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षावरील न्यायालयीन सुनावणीत 2016 सालच्या अरुणाचल प्रदेशातील नाम राबिया प्रकरणाचा संदर्भ वारंवार देण्यात आला आहे. या प्रकरणातील सुनावणी पाच जणांच्या घटनापीठापुढे झाली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी त्यापेक्षा मोठ्या म्हणजेच सात जणांच्या खंडपीठाकडे करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केली आहे. त्यामुळे त्यांची मागणी मान्य होणार का, याचीही उत्सुकता आहे.

सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष 

Live Updates:
राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पुढे ढकलली
14 फेब्रुवारीला सत्तासंघर्षावर पुढील सुनावणी होणार
ठाकरे गटाची प्रकरण 7 जजेसकडे देण्याची मागणी

बातमी पाहा- https://t.co/gLm7GYQmFn@ShivSena @mieknathshinde #MaharashtraPolitics #MarathiNews @OfficeofUT #zee24taas pic.twitter.com/9RlXliDpZK

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) January 10, 2023

केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढेही आज धनुष्यबाण कुणाचे?, यावर शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून बाजू मांडली जाणार आहे. दोन्ही गटांकडून लाखो सदस्यांचे शपथपत्र निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही धनुष्यबाणाबाबत निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

घटनापीठ आणि निवडणूक आयोगातील घटनाक्रम

11 डिसेंबर 2022 - सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटांतील युक्तीवाद केले. यावर आता पुढील सुनावणी 10 जानेवारी रोजी होणार.

9 डिसेंबर  2022- दोन्ही गटांना आपआपली कागदपत्रे सादर केली. यात ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे 20 लाख सदस्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले तर शिंदे गटाकडून 10.3 लाख प्राथमिक सदस्यांचे अर्ज आणि 1.8 लाख प्रतिज्ञापत्र  सादर केली.

11 ऑक्टोबर  2022 - दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. हे चिन्ह केवळ अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी देण्यात आले.

8 ऑक्टोबर  2022 - निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही नेत्यांना या प्रकरणी अंतिम निकाल येईपर्यंत शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यांचा वापर न करण्याचे आदेश दिला.

7 ऑक्टोबर  2022 - दोन्ही गटांनी शिवसेनेच्या चिन्हावर दावा करणारी कागदपत्र निवडणूक आयोगाला सादर केली. शिंदे यांच्या याचिकेवर आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना नोटीस पाठवली. शनिवार दुपारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिलेत.

4 ऑक्टोबर  2022 - एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात याचिका दाखल केली. यात तात्काळ सुनावणी करावी, अशी मागणी केली. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' आपल्याला मिळावे, अशी शिंदे गटाची मागणी.

22 सप्टेंबर  2022 -  सर्वोच्च न्यायालयाकडून उद्धव ठाकरे यांना मोठा झटका. उद्धव ठाकरे गटाचा अर्ज फेटाळत न्यायालयाने खरी शिवसेना कोणाची, याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल, असा निर्णय दिला.

6 सप्टेंबर  2022 - सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाशी संबंधित सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला.

25 ऑगस्ट 2022 - घटनापीठामध्ये सुनावणीला सुरुवात झाली. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्यावतीने आपआपले दावे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.