Mahila Nidhi Yojana: केंद्र आणि राज्य सरकार (Central And State Government) समाजातील सगळ्या घटकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना अमलात आणत असतात. कारण या योजना आणण्यामागे केंद्र सरकारचा उद्देश आहे की, सर्व घटकांना सगळ्या सोयीसवलती मिळून त्यांचे जीवन जगणे सुसह्य व्हावे हा आहे.
त्याचप्रमाणे आता राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ( Ashok Gehlot ) सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी 'महिला निधी योजना' (Mahila Nidhi Yojana) सुरू केली आहे. ही योजना सुरू करण्यामागे सरकारचा उद्देश महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचा आहे. या योजनेंतर्गत महिला कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय सुरू करू शकतात.
महिला व्यवसाय सुरू करू शकतात
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज (Loan) उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या कर्जाच्या पैशातून महिला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात. यानंतर राजस्थानच्या महिलांना आर्थिक मदतीसाठी कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही. योजनेअंतर्गत महिलेंना अर्ज केल्यानंतर 48 तासांच्या आत कर्ज मिळणार आहे.
असं मिळेल 48 तासांत कर्ज
महिला निधी योजनेत (Nidhi Yojana) 48 तासांत 40 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळण्याची तरतूद आहे. जर तुम्ही यापेक्षा जास्त रकमेसाठी अर्ज केला असेल तर कर्जाची रक्कम खात्यात येण्यासाठी 15 दिवस लागतील. राजस्थानच्या 33 जिल्ह्यांमध्ये 2.70 लाख स्वयं-सहायता गट तयार केला असून या योजनेत आतापर्यंत 30 लाख कुटुंबांचा समावेश आहे. राज्यातील एकूण 36 लाख कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पात जाहीर केले
2022-23 च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) यांनी महिला निधी योजनेची घोषणा केली होती. तेलंगणानंतर राजस्थान हे दुसरे राज्य आहे. जिथे महिला निधी योजना सुरू करण्यात आली. राज्यातील महिला बचत गटांना बळ देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत गरीब आणि मालमत्ता नसलेल्या महिलांनाही सहज कर्ज मिळू शकणार आहे.
कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलेला आधार कार्ड, (Adhar Card) अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला आणि बँक खात्याची माहिती द्यावी लागेल. सरकार लवकरच या योजनेशी संबंधित अर्ज प्रक्रियेचे अनावरण करणार आहे.