मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव! मणिपूर मुद्द्यावरुन 'INDIA' आक्रमक; काँग्रेसने जारी केला व्हिप

मागील अनेक दिवसांपासून संसदेमध्ये सुरु आहे गदारोळ

Manipur Violence Issue No Confidence Motion: विरोधी पक्षांची युती म्हणजेच इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लूसिव अलायन्सच्या घटक पक्षांकडून आज लोकसभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. विरोधी पक्षांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन सरकारविरोधात हा अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. या अविश्वास प्रस्तावावर आतापर्यंत 50 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी एएनआयला या संदर्भातील माहिती दिली. "विरोधी पक्ष उद्या (बुधवारी, 26 जुलै 2023 रोजी) सरकारविरोधात लोकसभेमध्ये अविश्वास प्रस्ताव मांडणार आहे," असं चौधरी यांनी मंगळवारी म्हटलं आहे.

काँग्रेसने जारी केला व्हिप

समोर आलेल्या माहितीनुसार, अविश्वास ठरावासंदर्भात बुधवारी सकाळी 10 वाजता काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांच्या दालनामध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची म्हणजेच 'इंडिया'च्या नेत्यांची बैठक होईल. काँग्रेसने यासंदर्भात लोकसभेतील आपल्या सर्व खासदारांसाठी थ्री लाइन व्हिप जारी केला आहे. बुधवारी सर्व खासदारांनी संसदेमधील संसदीय पक्ष कार्यालयामध्ये हजर रहावे असं सांगण्यात आलं आहे. 

संख्याबळ सरकारच्या बाजूने मग अविश्वास प्रस्ताव का?

या अविश्वास प्रस्तावामुळे भाजपा सरकारला धोका नाही. सध्याची आकडेमोड पाहता भारतीय जनता पार्टीला बहुमत आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये विरोधी पक्षांचे 150 हून कमी सदस्य आहेत. विरोधी पक्षांकडून हा अविश्वास प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेमध्ये मणिपूर विषयावर भाष्य करावं यासाठी मांडला जात असल्याचं सांगितलं आहे. मागील काही दिवसांपासून संसदेमध्ये मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन वाद सुरु आहे. सरकारने मणिपूरच्या विषयावर चर्चा करण्यास होकार दिला आहे. मात्र सरकारच्यावतीने पंतप्रधान मोदी नाही तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उत्तर देतील असं सत्ताधारी पक्षांचं म्हणणं आहे. मात्र विरोधीपक्ष मणिपूर विषयावर फक्त पंतप्रधान मोदींनीच उत्तर द्यावं या मागणीवर अडून आहेत.

वरिष्ठ सभागृहामध्येही कोंडी करण्याचा विचार

विरोधी पक्षांनी संसदेमध्ये मणिपूर हिंसाचारावर सविस्तर चर्चा व्हावी आणि पंतप्रधान मोदींनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली आहे. मात्र मान्सून सत्र सुरु झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे 20 जुलै रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये मणिपूर विषयावरुन गोंधळ झाला. राज्यसभेमध्येही मणिपूरच्या विषयावर सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनिती विरोधकांनी आखली आहे असं सूत्रांनी म्हटलं आहे. 

मंगळवारची बैठक निष्फळ

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही कोंडी फोडण्यासाठी मंगळवारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. मात्र यामधून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळालेलं नाही. केंद्र सरकारकडून अमित शाह आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह चर्चा करण्यासाठी तयार असले तरी विरोधकांना मोदींकडूनच उत्तर हवं आहे.