'मराठा आरक्षणा'वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांनी यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. प्रदीर्घ आंदोलनानंतर फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांत १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षण अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घेत शिक्षणामध्ये १२ टक्के आणि नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला होता.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी माजी ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती केलीय. रोहतगी यांच्यासोबत वकिलांची एक टीमही काम करतेय. यामध्ये परमजीत पटवालिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी, राज्य सरकारद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त निशांत कटणेश्वरकर, राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष ऍड. सचिन पटवर्धन, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुखदरे, ऍड. अक्षय शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड, विधि आणि न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सह सचिव गुरव यांचा समावेश आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, मराठा आरक्षणासाठी राज्यात अनेक आंदोलनं आणि मूक मोर्चे निघाले होते. आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत संविधानाद्वारे निश्चित करण्यात आलेल्या ५० टक्के सीमेचं उल्लंघन करण्यात आल्याचं म्हटलं गेलंय.