'देशातील नागरिकांचे फोन टॅप होणार, ईमेल-मेसेजेस डीकोड करून वाचण्याचा सुरक्षा यंत्रणांना अधिकार'

आपले ईमेल, मेसेजेस, फोन ही खासगी बाब असते. सुरक्षेच्या नावाखाली ही माहिती सरकारी यंत्रणा वाचणार असेल, तर ते योग्य नाही. नव्या आदेशामुळे वाद निर्माण झालाय.

Updated: Dec 21, 2018, 11:15 PM IST
'देशातील नागरिकांचे फोन टॅप होणार, ईमेल-मेसेजेस डीकोड करून वाचण्याचा सुरक्षा यंत्रणांना अधिकार'

नवी दिल्ली : देशातल्या प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवण्याचे अधिकार गुप्तचर यंत्रणांना दिल्याचा विरोधीपक्षांनी आरोप केलाय. फोन संभाषणाचं रेकॉर्डींग होत असल्याचा थेट हल्लाबोल काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी केलाय. आपले ईमेल, मेसेजेस, फोन ही खासगी बाब असते. सुरक्षेच्या नावाखाली ही माहिती सरकारी यंत्रणा वाचणार असेल, तर ते योग्य नाही. पण केवळ खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ नको, म्हणून सुरक्षेशी तडजोड करण्यातही अर्थ नाही. तपास यंत्रणांसाठी सरकारनं काढलेल्या आदेशामुळे नवा वाद निर्माण झालाय.

तुमचा-आमचा फोन होतोय टॅप, तुमच्या ईमेलवर सरकारची नजर? होय. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं काढलेल्या एका आदेशानुसार आता देशातल्या प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवण्याचे अधिकार देशातल्या तपास यंत्रणांना देण्यात आलेत. गुप्तचर संस्था, अमलीपदार्थ नियंत्रण संस्था, अंमलबजावणी संचालनालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, सीबीआय, एनआयए, दिल्ली पोलीस आयुक्तालय अशा १० यंत्रणांना देशातल्या नागरिकांचा फोन टॅप करण्याचे किंवा ईमेल, मेसेजेस डीकोड करून वाचण्याचे अधिकार देण्यात आलेत.

यांना दिलेत अधिकार

  1. Intelligence Bureau
  2. Narcotics Control Bureau
  3. Enforcement Directorate
  4. Central Board of Direct Taxes
  5. Directorate of Revenue Intelligence
  6. Central Bureau of Investigation
  7. National Investigation Agency
  8. Cabinet Secretariat(RAW)
  9. Directorate of Signal Intelligence(For service areas of Jammu & Kashmir, North-East and Assam only)
  10. Commissioner of Police, Delhi

संसदेमध्ये यावरून विरोधकांनी गहजब केला. नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचं हे हरण असल्याची टीका काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी केलीये. या आदेशाचा आधार घेत खासदार, आमदार, उद्योगपती, कलाकार, बडे अधिकारी यांच्यावर पाळत ठेवली जाईल, अशी भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे. सरकारनं सुरू केलेली ही हेरगिरी त्वरित थांबवावी आणि आदेश मागे घ्यावा, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. 

मात्र ही हेरगिरी नसून UPAच्या काळात झालेल्या एका कायद्याची अंमलबजावणी होत असल्याचा दावा केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केलाय... आतापर्यंत कोणतीही संस्था अशा पद्धतीनं हेरगिरी करू शकत होती. मात्र गृहमंत्रालयानं दिलेल्या आदेशानंतर आता निवडक महत्त्वाच्या यंत्रणांनाच हा अधिकार राहील, असं प्रसाद म्हणाले. देशात अतिरेकी कारवायांचा धोका असताना अशा पद्धतीनं लक्ष ठेवणं आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. 

देशाची सुरक्षा आणि नागरिकांचे अधिकार हा संघर्ष नवा नाही. अगदी अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशातही हा सनातन वाद आहे. अमेरिकेच्या तपास यंत्रणा आणि अॅपलसारख्या कंपन्यांमध्ये यावरून अनेकदा रस्सीखेच पहायला मिळाली आहे. आपल्या खासगी आयुष्यात अनावश्यक ढवळाढवळ कुणालाच नको असते. मात्र देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड झालेलीही परवडणारी नसते... या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल साधणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.