जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यातच मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंत्रिमंडळाचा शपथविधी नुकताच पार पडला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळास सुरूवात होत आहे. या पार्श्वभुमीवरच जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात मोदी सरकार अर्थसंकल्प सादर करु शकते अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. निवडणुकीच्या आधी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यातील काही निर्णय राखून ठेवण्यात आले होते ज्यांना जुलैच्या अर्थसंकल्पात पूर्ण रुप दिले जाईल. एनडीएला मिळालेल्या पूर्ण बहुमतानंतर अर्थ मंत्रालयाने अर्थसंकल्पावर काम करण्यास सुरुवात केली. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांसोबत बैठक सुरु आहे.

नोकऱ्या वाढवण्याकडे भर 

अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेची घडी रुळावर आणण्यावर भर असणार आहे. नोकरी वाढवणारे रियल इस्टेट, इंफ्रा आणि कंस्ट्रक्शन सेक्टरवर सरकार लक्ष देणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या योजनांना पहिल्यापेक्षा अधिक सक्षमपणे पुढे आणण्यात येणार आहे. SMEs च्या योजनेतून मिळणारा लाभ पहिल्यापेक्षा अधिक वेगाने मिळेल. मेक इन इंडीया आणि एक्सपोर्टवर भर देण्यात येणार आहे. FDI चे नियम सोपे बनवण्यावर भर आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने 1 फेब्रुवारी 2019 ला परंपरेनुसार निवडणुकीआधी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. पण हा अर्थसंकल्प हा पू्र्ण अर्थसंकल्पाचा भाग असल्याचे सूचित केले. 

19 मेला एग्झिट पोल आल्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या तयारीला सुरुवात झाली होती. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वात आधी FICCI च्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक केली. उद्योग संघटनांसोबतही बैठक झाली आहे. इतर विभागांशी देखील यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती.  अर्थसंकल्पाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी काही अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.