'निर्भया' प्रकरणातील दोषी म्हणतात '...तर फाशीची गरज काय?'

पाण्यामुळे आयुष्य आधीच कमी होतंय मग फाशीच्या शिक्षेची गरज काय? 

Updated: Dec 11, 2019, 08:05 AM IST
'निर्भया' प्रकरणातील दोषी म्हणतात '...तर फाशीची गरज काय?' title=

नवी दिल्ली : दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्याकांड प्रकरणातील आरोपींना लवकरच फाशी होण्याची शक्यता आहे. बिहारच्या बक्सर कारागृहाला या अठवड्याच्या शेवटपर्यंत १० फाशीचे दोरखंड तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान या आरोपींचे सुनावणी दरम्यानचे धक्कादायक विधान समोर आले आहे. दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. इथले पाणी विषारी झाले आहे. पाण्यामुळे आयुष्य आधीच कमी होतयं मग फाशीच्या शिक्षेची गरज काय? असा प्रश्न त्याने उपस्थित केला आहे. निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी चार दोषी तिहार जेलमध्ये शिक्षा भोगत आहेत. 

आरोपी अक्षय ठाकूरने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यात वेद, पुराण आणि उपनिषदांमध्ये माणसं हजारो वर्ष जगल्याचा दाखला दिला आहे. धार्मिक ग्रंथानुसार सतयुगात लोक हजारो वर्षे जगू शकतात. त्रेता युगात एक व्यक्ती हजार वर्षे जगत होता. पण कलियुगात त्याचे वय ५० वर्षे झाले आहे. असे असेल तर फाशीची शिक्षा देण्याची गरज काय? असा प्रश्न त्याने याचिकेत केला आहे. उरलेल्या तीन जणांच्या पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने आधीच रद्द केल्या आहेत. 

फाशीची तयारी 

निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना फशी होऊ शकते. फक्त बिहारच्या बक्सर कारागृहाकडेच फाशीचा दोरखंड बनवण्याचा अधिकार आहे. गेल्या अठवड्यात हे दोरखंड बनवण्याचे निर्देश कारागृह प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. दरम्यान, 'गेल्या आठवड्यात कारागृह संचालनालयकडून १४ डिसेंबरपर्यंत १० फाशीचे दोरखंड तयार करण्यासाठी निर्देश मिळाले होते. हे दोरखंड कोठे वापरण्यात येतील याची कल्पना आम्हाला नाही' असं बक्सर कारागृहाचे अधिक्षक विजय कुमार यांनी म्हटलंय.  

काय आहे निर्भया प्रकरण?

दिल्लीत चालत्या बसमध्ये निर्भयावर सामूहिक बलात्कार झाला. त्यानंतर उपचारांसाठी दिल्लीतील रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते. परंतु उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात एकूण सहा जण दोषी होते. ज्यापैंकी एक जण अल्पवयीन होता.

दोषी राम सिंह याने तिहार तुरुंगामध्ये आत्महत्या केली. यानंतर चार दोषींना दिल्ली उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरोधात दोषींच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यांची पुनर्विचार याचिका न्यायलयाने फेटाळून लावली.