आता वेतन आयोग बंद, 'अशा' प्रकारे वाढणार कर्मचाऱ्यांचा पगार

नवी दिल्ली : सरकारी नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी देण्यासाठी सरकारने तयारी केली आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे की, १ एप्रिलपासुन सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना वाढलेला पगार मिळणार आहे.

मोदी सरकारची नवी योजना

केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कमीत कमी १८ हजार ते २१ हजार रुपये वेतन ठेवण्याची योजना बनवली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटलीनेही जुलै २०१६ मध्ये संसदेत यासंदर्भातील घोषणा केली होती.

अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांच्या मते, पुढील महिन्यात म्हणजेच एप्रिल महिन्यात या निर्णयाला मंजुरी मिळु शकते. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेदन आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा अधिक निर्णय घेऊ शकतं. मात्र, त्याच दरम्यान एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.

आता वेतन आयोग नाही...

सूत्रांच्या मते, सातव्या वेतन आयोगानंतर आता आणखीन वेतन आयोग येणार नाहीये. ही एक धक्कादायक बातमी आहे. आमची सहयोगी इंग्रजी वेबसाईट झी बिजनेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार या दिशेने काम करत आहे की ६८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख पेन्शन धारकांसाठी एक अशी व्यवस्था बनवण्यात आली आहे ज्यामध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक डीए असल्यास सॅलरीत आपोआप वाढ होणार आहे. या व्यवस्थेला 'ऑटोमेटिक पे रिविजन सिस्टम' या नावाने सुरु केलं जाण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मते, वेतनवाढ संदर्भातील सध्याच्या शिफारशींमध्ये त्यांच्यासाठी सन्मानपूर्वक जगणं कठीण होईल. आता प्रश्न असा आहे की, सातव्या वेतन आयोगाचा हा प्रश्न कसा सुटणार? याचं उत्तर मिळण्यासाठी १ एप्रिलपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

१ एप्रिलपासून मिळणार वाढलेला पगार 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही आनंदाची बातमी एक एप्रिलपासून मिळणार आहे. दावा असाही केला जातोय की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी पे स्केल ३००० रुपये वाढवून देण्यात येईल. म्हणजेच १८,००० रुपयांऐवजी आता कमीत कमी बेसिक पे २१,००० रुपये होणार आहे. हा बेसिक पे १ एप्रिल २०१८ पासून लागू केली जाण्याची शक्यता आहे.

फिटमेंट फॅक्टर 

फिटमेंट फॅक्टरही २.५७ टक्क्यांनी वाढवून तिप्पट केलं जाण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा १ एप्रिल २०१८ पासून मिळू शकतो. मात्र, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की त्यांना कमीत कमी १८,००० रुपये महिना पगार करण्याऐवजी २६,००० रुपये होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच फिटमेंट फॅक्टरही २.५७ टक्क्यांनी वाढवत ३.६८ टक्के होण्याची शक्यता आहे.

या कर्मचाऱ्यांना मिळणार अधिक लाभ

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी पगार वाढ करण्याऐवजी निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना निवडणं अधिक पसंद केलं आहे.

कुणाला मिळणार किती फायदा?

• ज्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचं पे लेवल मॅट्रीक्स १ ते ५ दरम्यान येतं. त्यांचा कमीत कमी पगार १८ हजार ते २१ हजार रुपयांदरम्यान असू शकतं.

• नरेंद्र मोदी सरकार सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पुढील महिन्यात म्हणजेच एप्रिल महिन्यापासून लागू करण्याची शक्यता आहे.