राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार

नवी दिल्ली: आगामी 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक आयोगाने आधीच निवडणुका जाहीर केल्यामुळे आपण त्यात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला मोठा धक्का बसलाय. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थातल्या ओबीसी आरक्षणावर पुढील सुनावणी 19 जुलैला होणार आहे. राज्य सरकारने पावसाळ्याचं कारण देऊन जाहीर झालेल्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने जाहीर झालेल्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा हिरमोड झाला आहे. 

राज्यात ओबीसी समाजाची आकडेवारी 37% असल्याची आकडेवारी सरकारतर्फे न्यायालयात मांडण्यात आली आहे. सरकारने ओबीसी राजकीय सुनावणीदरम्यान आपला 700 पानांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. जिथे 50टक्क्याहून अधिक अनुसुचित जमाती समाज आहे तिथे ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही असं अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वे करून ही आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे.

इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. 

राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचं (OBC Reservation) घोंगडं भिजत पडलंय. राज्य सरकारने अनेक प्रयत्न करूनही ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. शेवटी राज्य सरकारने नवा ओबीसी आयोग नेमून पुन्हा नवा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम पूर्ण करण्यात आलं.