Maternity leave संदर्भात न्यायालयाचं महत्त्वाचं निरिक्षण, नेमकं काय म्हणणं आहे एकदा पाहाच

Odisha High Court on denial of maternity leave issues statment

Maternity leave : अमुक एका कंपनीमध्ये तमुक इतक्या सुट्टा देण्यात येतात. यामध्ये भरपगारी सुट्ट्यांपासून सणवार आणि इतर काही कारणांनी मिळणाऱ्या सुट्ट्यांचा समावेश असतो. याच सुट्ट्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मॅटर्निटी लिव्ह अर्थात प्रसूती रजांचीही तरतूद असते. प्रत्येक संस्थेकडून महिलांना मॅटर्निटी आणि पुरुषांना पॅटर्निटी लिव्ह देण्यात येते. ज्याचा कालावधी हा संस्थांप्रमाणं बदलतो. याच रजेसंदर्भात नुकतंच ओडिशा उच्च न्यायालयानं अतिशय महत्त्वाची बाब नोंदवली आहे. 

महिलांना प्रसूती रजा नाकारणं हा त्यांचा अपमान आहे अशी स्पष्ट भूमिका ओडिशा उच्च न्यायालयानं नोंदवली आहे. असं करणं संविधानातील अनुच्छेद 21 अंतर्गत महिलांना मिळालेल्या आदरपूर्वक आयुष्य जगण्याच्या हक्काविरोधात जाणं होय ही बाबही न्यायालयानं अधोरेखित केली. 

सरकारी शाळेत सेवेत असणाऱ्या शिक्षणांना दिलासा देत न्यायमूर्ती शशिकांत मिश्रा यांच्या एकल पीठानं हे निरीक्षण नोंदवलं. एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवणं म्हणजे त्यांच्या प्रतिष्ठेवरच हल्ला करणं असं मत मांडत त्यांनी या निरीक्षणाची न्यायालयीन परिभाषाही मांडली. 

प्रसूती रजांवरून इतका वाद? जाणून घ्या यामागचं कारण 

19 डिसेंबर 1997 मध्ये क्योंझर जिल्ह्यातील फकीरपुर येथे प्रॅक्टिसिंग गर्ल्स हायस्कूलमध्ये एका महिला शिक्षिकेची नियुक्ती झाली. ही शाळा ओडिशा शासनाती मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित संस्थांपैकी एक होती. याच शाळेत सेवेत असणाऱ्या त्या महिला शिक्षिकेनं 2013 मध्ये प्रसूती रजा अर्थात मॅटर्निटी लिव्हसाठी अर्ज केला होता. पण, तिच्या सुट्टीला परवानगी मिळालेली असतानाही शिक्षण विभागाकडून मात्र सुट्टी देताना वेतनश्रेणीमधील काही तांत्रिक बाबी पुढे करत सुट्टी नाकारली. ज्यानतंर या महिलेनं आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी थेट न्यायालयाची वाट धरली. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashtara Rain : पालघर, पुणे, रायगडला रेड अलर्ट; मुंबईलाही पाऊस धू धू धुणार 

महिलेला मिळालेली वागणूक पाहता ओडिशा उच्च न्यायालयानं सदरील संस्थांना धारेवर धरलं. कोणत्याही महिलेल्या जीवनात आई होण्याचा टप्पा नैसर्गिक आणि एक स्वाभाविक घटना असल्याचं स्पष्ट करत कोणत्याही महिलेला बाळाच्या जन्मादरम्यान लागणाऱ्या सुविधा पुरवणं ही त्या संस्थेचीच जबाबदारी असल्याचं न्यायालयानं खडसावलं. 

माणुसकीच्या नात्याला अधोरेखित करत महिलेला नोकरीवर रुजू करणाऱ्यांनी त्यांच्याप्रती सहानुभूतीपूर्म वागणूक देणं अपेक्षित असतं. या दरम्यान महिलांच्या शरीरात होणारे बदल, बाळाच्या जन्मानंतर त्याचं पालनपोषण ही सर्व परिस्थिती सांभाळत महिला शिक्षिका कर्तव्याचं पालन करताना दिसतात हा मुद्दा न्यायालयानं प्रकाशात आणत सरकारी संस्थांना खडे बोल सुनावले.