भारत सरकारच्या 90 सचिवांपैकी किती OBC? संसदेत राहुल गांधी यांचा प्रश्न

Rahul Gandhi: राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयक तात्काळ लागू व्हावं अशी मागणी केली, तसंच ओबीसी आरक्षणाचीही मागणी केली. भारत सरकारच्या 90 सचिवांपैकी किती ओबीसी आहे याबाबतही राहुल गांधी यांनी संसदेत प्रश्न उपस्तित केला.   

राजीव कासले | Updated: Sep 20, 2023, 06:39 PM IST
भारत सरकारच्या 90 सचिवांपैकी किती OBC? संसदेत राहुल गांधी यांचा प्रश्न title=

Woman Reservation Bill: संसदेत काँग्रेस नेतेर राहुल गांधी यांनी (Rahul Gandhi) महिला आरक्षण विधेयकाचं समर्थन केलं आहे, पण त्याचबरोबर त्यांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले. आपण विधेयकाचं (Women Reservation Bill) समर्थ करतो, हे विधेयक अपूर्ण आहे. यात ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) असायला हवं, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. भारत सरकारमध्ये 90 सचिव आहेत. यापैकी किती सचिव OBC आहेत, असा प्रश्न यावेळी राहुल गांधी उपस्थित केला. यावर बोलताने ते म्हणाले 90 पैकी केवळ 3  ओबीसी सचिव आहे. हे धक्कादायक आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसी आरक्षणाचीही तरतूद असायला हवी असं राहुल गांधी यांनी म्हटलंय.

'नई इमारत चांगली आहे पण'
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात तिसऱ्या दिवशी महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. यावेळी बोलताना काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी संसदेची नवी इमारत चांगली आहे, पण या इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात महिला राष्ट्रपती का नव्हत्या असा प्रश्न उपस्थित केला. याबरोबरच त्यांनी सेंगोलवरही प्रश्न उपस्थित केला. 

ओबीसी आरक्षणाची तरतुद
महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसी आरक्षणाची तरतुद करण्यात यावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. त्याआधी विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यानी केंद्र सरकारवर मोठा आरोप केला. संविधानातून सोशलिस्ट, सेक्युलर हे शब्द काढून टाकण्यात आले आहेत. हे दोनही शब्द 1976 साली इंदिरा सरकारने सामिल केले होते. हे शब्द काढून टाकणं चिंतेची गोष्ट असल्याचं अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं आहे. 

अधीर रंजन चौधरींचे आरोप
केंद्रावर निशाणा साधत अधीर रंजन चौधरी यांनी सरकारच्या हेतूंमध्ये खोट असल्याचं म्हटलं आहे.  हे दोन शब्द अतिशय हुशारीने काढून टाकण्यात आले आहेत. इंदिराजींनी या विधेयकाबद्दल चर्चा केली होती. माझे पती राजीव गांधी यांनी हे विधेयक आणले, आम्ही या विधेयकासोबत आहोत, पण त्याची अंमलबजावणी कधी होणार हे सरकारने सांगावं? असं यावेळी सोनिया गांधी यांनी म्हटलं.