मद्यप्रेमींसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. दारूवरील कर वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. महसूल वाढीसाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कर आणि शुल्कात वाढ केल्यास मद्यप्रेमींना आर्थिक चटका सहन करावा लागू शकतो. पाहुयात, याविषयीचा एक रिपोर्ट.
दारूचा पेग आता महागणार आहे. समस्त मद्यप्रेमींसाठी काहीशी चिंतेची ही बाब आहे. कारण, राज्यातील कर संकलनात मोठा वाटा असलेल्या दारूवरील करात वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महसूल विभागाच्या वतीनं दारूवरील करवाढीसंदर्भात सूचना देण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. 2 महिन्यात ही समिती राज्य सरकारला काही सूचना व निर्देश देणार आहे. या माध्यमातून महसूल वाढीसाठी कुठल्या उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात याबद्दलही समिती सरकारला सूचित करणार आहे.
- महसूल वाढीसाठी विदेशी मद्याच्या आयातीवर करवाढीचा निर्णय
- परवान्यासाठी आकारण्यात येणा-या शुल्कात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे
- देशी व विदेशी मद्याच्या उत्पादन शुल्कात वाढ
- परवाना नुतनीकरण शुल्कात वाढ
- एकूणच मद्याच्या कर व शुल्कात वाढ केल्यामुळे तळीरामांना आर्थिक चटका सहन करावा लागू शकतो
समिती दोन महिन्यांत राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. मद्यातून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकारनं गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती गठीत केली आहे. इतर राज्यातील मद्य निर्मिती धोरणे, परवाने, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. त्यानंतर ही समिती दोन महिन्यात राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे. मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर विरोधकांनी या निर्णयावर मोठी टिका केली होती. राज्य सरकारने आता शासन निर्णय काढून समिती स्थापन केली आहे.
महसूल वाढीसाठी विदेशी मद्याच्या आयात करात वाढ होऊ शकते. परवान्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशी व विदेशी मद्याचा उत्पादन शुल्कात वाढ करत महसूल वाढीची शिफारस समिती करू शकते. दरवर्षी नुतनीकरण होणाऱ्या परवाना शुल्कात ही वाढ होऊ शकते. एकूणच मद्यावरील कर आणि शुल्कात वाढ केल्यामुळे तळीरामांना आर्थिक चटका सहन करावा लागू शकतो.