केंद्राने लोकसभेत मांडलं दिल्ली सेवा विधेयक, काय आहे या विधेयकात, का होतोय विरोध?

Delhi Services Bill in Lok Sabha: लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज केंद्र सरकार  (Central Government) आणि विरोधकांमध्ये प्रचंड आरोप-प्रत्यारोप झाले. याला कारण होतं दिल्ली सेवा विधेयक. केंद्र सरकारने अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीशी संबंधित दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Services Bill ) आज लोकसभेत सादर केलं. गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या वतीने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. विधेयक मांडताच सभागृहात गदारोळ सुरू झाला, त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. या विधेयकाला विरोधकांनी जाोरदार विरोध केला.

यावर बाजू मांडताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांनी हल्लाबोल केला.  हाविरोध केवळ राजकीय असून त्याला घटनात्मक आधार नाही.  त्यामुळे हे विधेयक मांडण्यास परवानगी द्यावी असं अमित शाहा यांनी म्हटलं. सभागृहाला कायदे करण्याचा अधिकार आहे तसंच केंद्र सरकार कायदा करू शकतं, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटल्याचंही अमित शहा यांनी उत्तर देताना सांगितलं.

विरोधकांचा गदारोळ
गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उत्तरानंतरही दिल्ली सेवा विधेयकावरुन विरोधकांनी गदारोळ घातला. केंद्र सरकार संविधान कमकुवत करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलंय. तर हे विधेयक म्हणजे दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचाही आरोही अधीर रंजन चौधरी यांनी केला आहे. तसंच हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. 

विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी याला विरोध करत केंद्र सरकार संविधान कमकुवत करत असल्याचे सांगितले. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही अधीर रंजन म्हणाले. ते म्हणाले की, हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.

ओवैसींचा हल्लाबोल
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. हे विधेयक सादर करावं की नाही याबाबत सभागृहात मतदान घेतलं गेलं पाहिजे असं ओवैसी यांनी म्हटलं. दुसरीकडे दिल्लीतल्या सत्ताधारी आप सरकारनेही या विधेयकाला जोरदार विरोध केला आहे. आपने विरोधी पक्षांचं समर्थन मागितलं आहे. याशिवाय काँग्रेस, जेडीयूसहित अनेक पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करण्याची घोषणा केली आहे. याच मुद्द्यावर केंद्र सरकारने याआधीही अध्यादेश जारी केला होता, त्याविरोधात आम आदमी पक्षाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे आहे.