समस्यांचे तात्काळ निराकरण करा, निवडणूक आयोगाला सहकार्य करा; संसदीय समितीचे ट्विटरला आदेश

नवी दिल्ली: एखादी तक्रार केल्यानंतर ट्विटरने संबंधित समस्येचे तात्काळ निराकरण करावे. तसेच आगामी निवडणुकांच्या काळात निवडणूक आयोगाला अधिक सहकार्य करावे, असे आदेश संसदीय समितीने सोमवारी ट्विटरला दिले. काही दिवसांपूर्वी एका संस्थेने ट्विटरवर उजव्या विचारसरणीच्या विचारांना डावलण्यात येत असल्याची तक्रार दाखल केली होती. अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती व तंत्रज्ञान स्थायी समितीने या तक्रारीची दखल घेत ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जॅक डोर्सी यांना संसदीय समितीपुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यावेळी ट्विटरने संसदीय समितीकडून हजर राहण्यासाठीची मुदत वाढवून मागितली होती. 

अखेर आज ट्विटरच्या जागतिक सार्वजनिक धोरण विभागाचे उपाध्यक्ष कॉलीन क्रोवेल आणि अन्य अधिकारी संसदीय समितीपुढे हजर झाले. तब्बल साडेतीन तास झालेल्या या बैठकीनंतर संसदीय समितीने ट्विटरला काही निर्देश दिले आहेत. ट्विटरने एखाद्या समस्येचे तात्काळ निराकरण करावे आणि आगामी काळात निवडणूक आयोगाला अधिकाअधिक सहकार्य करावे. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान परदेशातून ट्विटरचा गैरवापर केला जाणार नाही, यासंबंधीही अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहे. ट्विटरने यावेळी संसदीय समितीच्या बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे दिली. उर्वरित समस्यांविषयी आगामी १० दिवसांत ट्विटरकडून अभिप्राय कळवला जाईल. 

Sources: Parliamentary Committee on Information Technology head Anurag Thakur read out a personal letter addressed to him by Twitter's Jack Dorsey and allowed Colin Crowell, Vice President & Global Policy Head to appear today. pic.twitter.com/83BxoYsIOP

— ANI (@ANI) February 25, 2019

Sources: Anurag Thakur has asked Twitter to ensure that Indian elections are not undermined and influenced by foreign entities. He stressed they must work in real time with Election Commission to address issues. https://t.co/oG11eHeyIF

— ANI (@ANI) February 25, 2019

यापूर्वी संसदीय समितीने ट्विटरच्या सीईओंना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, इतक्या कमी वेळेत सीईओंना उपस्थित राहता येणार नाही, असे सांगत ट्विटरने मुदत वाढवून मागितली होती. यावर अनुराग ठाकूर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत कठोर कारवाई करण्यात आदेश दिले होते. यानंतर ११ फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीत संसदीय समितीने सीईओ जॅक डोर्सी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशिवाय अन्य कोणालाही न भेटण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, डॉर्सी यांनी ईमेल पाठवून क्रॉवेल ट्विटरचे प्रतिनिधी म्हणून संसदीय समितीपुढे हजर राहतील, असे सांगितले. ही मागणी संसदीय समितीकडून मान्य करण्यात आली. अखेर आज कॉलीन क्रोवेल आणि ट्विटरच्या अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीपुढे हजर राहत आपली बाजू मांडली.