सिंगल चाइल्ड फॅमिली असेल तर डोन्ट वरी, सरकारकडून मिळणार एवढी रक्कम

मुंबई : देशातील वाढत्या  लोकसंख्यामुळे आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी गर्दीचा त्रास सहन करावा लागतो. कार्यालयात, प्रवासात  प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला गर्दीला सामोरे जावे लागते. परिणामी या गर्दीमुळे आपल्याला मनस्ताप सहन करावा लागतो. तसेच अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे आता लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी चळवळी निर्माण झाल्या आहेत. नुकतेच उत्तर प्रदेशमध्ये याबाबत पाऊल उचलण्यात आलंय. 11 जुलैला विश्व जनसंख्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी घोषणा करण्यात येणार आहे. आसाममध्ये याच प्रकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच विविध राज्यांमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. (Population Control Bill 2021 Government will provide Rs 1 lakh to single wife and husband) 

लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 आधीच आलं आहे. हे विधेयक संसदेत भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ यादव आणि अनिल अग्रवाल यांनी सादर केले होते. या विधेयकाद्वारे देशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी योग्य कायदे करण्याची तरतूद आहे जेणेकरून लोकसंख्या नियंत्रणामुळे होणा संसाधनांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. 

हे विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात झाल्यास कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात होईल. कायदा झाल्यानंतर त्यास राजपत्र म्हणून सूचित करते, मग ते आणखी प्रभावी होईल.

विधेयकानुसार, हा कायदा लागू झाल्यास, सर्व दाम्पत्यांना, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांनाही ते तितकाच लागू होईल. जर मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर हा नियम लागू होईल. या विधेयकात म्हटलंय की,  भारत सरकार देशातील सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये गर्भनिरोधक पुरवण्याचे काम सुनिश्चित करेल आणि हे दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना मोफत देण्यात येईल. 

लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकात नेमकं काय? 

विधेयकानुसार,  राज्य सरकार जिल्हा पातळीवर देखरेख समित्यांची स्थापना करतील, त्यास जिल्हा लोकसंख्या स्थिरीकरण समिती असं नाव दिलं जाईल.  या समितीत जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायतीचा एक प्रतिनिधीचा समावेश असेल. गर्भनिरोधकांविषयी जनजागृती करणे आणि लोकांना त्याचे फायदे सांगणे हे, या समितीतील सदस्यांचे कार्य असणार आहे.  

समितीतील प्रतिनिधी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात लोकसंख्या वाढीस रोखण्यासाठी योग्य उपाययोजनांचा विचार करतील. प्रत्येक महिन्यातील पहिला रविवार हा लोकसंख्या नियंत्रण दिन म्हणून साजरा केला जाईल. या दिवशी मागासवर्गीय आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांमध्ये मोफत गर्भनिरोधक गोळ्या वितरित केल्या जातील. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये नसबंदी शिबिरांचे आयोजन केलं जाईल. केवळ एक पाल्य असलेल्या दामपत्यांनी नसंबंदी केली तर तेथील राज्य सरकारकडून त्या पती पत्नीला विशेष सुविधा पुरवल्या जातील.  

या सुविधा मिळणार...

पाल्यांना शालेय प्रवेशात सवलत

उच्च शिक्षण संस्थानांमध्ये प्रवेश आणि आवश्यक सुविधांमध्ये सवलत 

शासकीय नोकरीत एक पाल्य असेलल्या दामपत्यांना प्राधान्य

पती-पत्नी दोघांना सरकारकडून प्रत्येकी  50,000-50,000 रुपये

शासनाच्या निकषांवर ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत त्या मुलाच्या कुटूंबाला मिळणार

एक पाल्य अन्  दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या पती-पत्नींनी नसबंदी करत असतील,  तर त्यांना सरकारकडून या दाम्पत्याला 50 हजार रुपये मिळतील. एकुलता एक मुलगा असेल तेव्हा 50 हजार रुपये उपलब्ध होतील. जर कुटुंबातील एकुलती एक मुलगी मुलगी असेल तर ही रक्कम 1 लाख रुपये असेल.