सवर्णांना आरक्षण दिल्याने समाजातील संघर्ष संपेल- रामदास आठवले
लोकसभा निवडणुकीआधी हा मोठा निर्णय मानला जात आहे.
)
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. या निर्णयामुळे समाजातील संघर्ष संपेल, असा दावाही त्यांनी केला. सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दलित आणि सवर्ण समाजात संघर्ष आहे. मात्र, केंद्र सरकारचा नवा निर्णय हा संघर्ष संपवण्याच्यादृष्टीने चांगले पाऊल असल्याचे मत रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा ४९.५ टक्क्यावरून वाढून तो ५९.५ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशात ५० टक्केच आरक्षण ठेवण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये देण्यात येणार आहे. या निर्णयाची तपशीलवार माहिती मंगळवारी संसदेत मांडण्यात येणार आहे. ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांहून कमी आहे अशा लोकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, याबाबत अधिकृतपणे माहिती मिळालेली नाही.
#Balaji put fundamental rule of equality limiting exception to50%. reiterated in #Indirasahwney. recent #Nagaraj reveiew nt changed this basic principle. #Modi #BJP clearly thinks Indian public eats grass. Crass politicisation. Proof positive of fear &certainty losing 2019.
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) January 7, 2019
#Forwardreservation a gimmick 2fool ppl-c last tweet. #Balaji 50% maxima continues 2b law. #TN exception an aberration—challenge pending in sc. #modi never did 4five years+hs no majority 4ctal am. Only misleading nation. AP &Raj exceeding 50% 4jats &Muslims also struck down.
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) January 7, 2019
लोकसभा निवडणुकीआधी हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. यापूर्वी अॅट्रॉसिटी कायद्यांसंदर्भात मोदी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे सवर्ण नाराज झाले होते. मात्र, आगामी निवडणुकीत उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात उच्चवर्णीय समाजाची मते भाजपसाठी फार महत्त्वाची आहेत.