...तर, अमेरिकेतील 75 हजार भारतीयांवर गंडांतर

नवी दिल्ली : पाकिस्तानला पोसण्यासाठी दिला जाणारा निधी बंद करण्याबाबत अमेरिका धोरण आखत आहे. त्यामुळे भारतात आनंदाच्या उकळ्या फुटत असल्या तरी, प्रत्यक्षात अमेरिकेत असणाऱ्या भारतीयांवर मात्र, भलत्याच गंडांतराची छाया दाटली आहे.

अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने एक प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावावर अद्याप विचार सुरू आहे. मात्र, संसदेमध्ये हा प्रस्ताव  जर, कायद्याच्या रूपात वास्तवात आला तर मात्र, अमेरिकास्थित जवळपास 75 हजार भारतियांना फटका बसू शकतो. इतकेच नव्हे तर, या भारतीयांची अमेरिकेतून थेट 'घरवापसी' होऊ शकते.

कुणाला बसणार फटका?

अमेरिकास्थित भारतीयांच्या चिंतेचा विषय ठरलेला हा प्रस्ताव एच 1 बी व्हिसाशी संबंधीत आहे. या प्रस्तावानुसार एच 1 बी व्हिसाचे नुतनीकरण होणार नाही. विशेष असे की, बहुतांश मंडळींच्या ग्रीन कार्डची सत्यता पडताळण्याची प्रक्रियाही अद्याप प्रशासकीय प्रक्रियेत अडकली आहे. 

अमेरिकेच्या कायद्यानुसार ग्रीन कार्ड बनविण्यासाठी एच 1 बी व्हिसाचा अवधी 2-3 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. मात्र, या प्रस्तावासाठी डिपार्टमेंट ऑफ होमलॅंड सेक्युरिटीला दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रीन कार्डसाठी अप्लाय केलेल्या तसेच, प्रदीर्घ काळ या प्रक्रियेत अडकलेल्या मंडळींना एच 1 बी व्हिसा होल्डरांना अमेरिका सोडावा लागण्याची शक्यता आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, ट्रम्प यांच्या या धोरणाचा सर्वाधीक फटका हा अमेरिकेत काम करणाऱ्या आयटी क्षेत्रातील मंडळींना बसणार आहे. अमेरिकेच्या आयटी क्षेत्रात भारतीयांची संख्या लक्षणीय असल्याचे नेहमीच सांगितले जाते.

सत्तेवर येण्याआधीच केली होती घोषणा

दरम्यान, ट्रम्प यांनी आपल्या सत्तेवर येण्यापूर्वी केलेल्या निवडणूक प्रचारातच हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. अमेरिकेमध्ये विदेशी कंपन्यांनी कब्जा केला असून, भूमिपूत्रांना संधी नाकारली जात आहे. त्यामुळे या कंपन्यांमध्ये भूमिपूत्रांना संधी दिली जाईल, असे अश्वासनच ट्रम्प यांनी दिले होते.

नेसकॉमनेही केले समर्थन

दरम्यान, अमेरिकेतील सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीशी संबंधीत संस्था नेसकॉमनेही ट्रम्प यांच्या या धोरणाचे समर्थन केले आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये अमेरिकेतील खासदार आणि प्रशासनाकडून तयार केल्या जाणाऱ्या कायद्याबाबत आयोजीत संवाद परिषदेतही नेसकॉम सहभागी होण्याची शक्यता आहे.