'ट्रिपल तलाक' विधेयकातील शिक्षा आणि इतर तरतुदी...

नवी दिल्ली : 'ट्रिपल तलाक' संबंधी विधेयक केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी आज लोकसभेत मांडलं. 

तीन वेळा 'तलाक' देणाऱ्या पतीवर कायदेशीर कारवाई करण्यासंबंधीचं हे विधेयक आहे. मुस्लीम महिला विवाहसंबंधी अधिकार रक्षणाबाबतचं हे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्र्यांच्या गटानं तयार केलंय.

विधेयकातील तरतुदी...

- तोंडी, किंवा लेखी तसंच इमेल, एस एम एस आणि व्हॉट्स अॅपद्वारे दिला जाणारा तिहेरी तलाक या विधेयकाद्वारे बेकायदेशीर ठरवला जाणार आहे. 

- इंस्टन्ट तलाक एक अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा आहे. अशा प्रकारे तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

- प्रस्तावित विधेयकात, पीडित महिला मॅजिस्ट्रेटकडे अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणाची मागणी करू शकते आणि मॅजिस्ट्रेट यासंबंधी मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेतील.

- या विधेयकाच्या तरतुदीनुसार, पतीला आपल्या पत्नी आणि मुलांची जबाबदारी टाळता येणार नाही... त्यांना पोटगी आणि भत्ता देणं पतीला अनिवार्य असेल. 

- याखेरीज दोषी पतीला दंड ठोठावण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.

- सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या एका बेन्चनं तीन तलाक ही परंपरा बेकायदेशीर ठरवली होती. त्यानंतरही ती सुरूच आहे, अशा प्रकारांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचं या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे.

- या विधेयकावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचं आणि अन्य अल्पसंख्यांक संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे.