घरे महागणार, कम्प्लिशन सर्टिफिकेट नसेल तर फ्लॅटवर १२ टक्के जीएसटी

नवी दिल्ली - आतापर्यंत बांधून पूर्णपण तयार (रेडी पझेशन) सदनिकांवर जीएसटी लावला जात नव्हता. केवळ बांधकाम सुरू असलेल्या योजनेत सदनिका विकत घेतली, तरच ग्राहकांना जीएसटी भरावा लागत होता. पण केंद्र सरकारच्या नव्या निर्देशांनुसार जर बांधकाम व्यावसायिकांनी स्थानिक प्रशासनाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) घेतलेले नसेल, तर तिथली पूर्णपणे तयार असलेली सदनिका विकत घेतानाही  १२ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. म्हणजेच ग्राहकांकडून हा जीएसटी घ्यावा लागणार आहे. या निर्णयाचा बांधकाम क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

अनेक ग्राहक पूर्णपणे तयार झालेल्या सदनिकाच विकत घेण्याला प्राधान्य देतात. एकतर सदनिका पूर्णपणे तयार असल्यामुळे ती बघून मग विकत घेता येते आणि दुसरे म्हणजे अशा सदनिकांवर जीएसटी भरावा लागत नाही. पण नव्या नियमामुळे यामध्ये बदल होणार आहे. कारण बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित इमारतीसाठी महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नसेल, तर तिथे सदनिका विकत घेताना १२ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. अनेकवेळा बांधकाम व्यावसायिक इमारत बांधून तयार करतात. पण भोगवटा प्रमाणपत्र घेतच नाहीत. त्यामुळे आता बांधून पूर्ण असलेल्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या सदनिकांची किंमतही वाढू शकते. 

अॅनारॉकच्या अहवालानुसार भारतात सात मोठ्या शहरांत एकूण सहा लाख ८० हजार सदनिकांची विक्री अद्याप झालेली नाही. यापैकी  ९० हजार सदनिका अशा आहेत ज्या बांधून पूर्णपणे तयार आहेत. नव्या नियमामुळे बांधकाम व्यावसायिक पण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता कोणताही गृहप्रकल्प पूर्ण झाला की बांधकाम व्यावसायिक लगेचच त्याचे भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. या नव्या नियमामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या बाजाराला चालना मिळेल, असे काहींचे म्हणणे आहे. कारण या घरांवर ८ टक्केच जीएसटी आहे.