राफेल प्रकरणाला नाट्यमय वळण; केंद्र सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राफेल व्यवहाराच्या चौकशीच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळल्यानंतरही हा वाद संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आता केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलामुळे या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी राफेल प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी याचिका केली. राफेल कराराबाबत सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे त्यातील नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) आणि लोकलेखा समितीबाबतच्या (पीएसी) परिच्छेदात असलेली त्रुटी दूर करण्यात यावी, असे सरकारने याचिकेत म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या आदेशानंतर काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन काही प्रश्न उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने निकालातील दोन वाक्यांचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ नये म्हणून त्यामध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. 'एएनआय'च्या माहितीनुसार, निकालपत्राच्या परिच्छेद क्रमांक २५ मध्ये त्रुटी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

Bharatiya Janata Party (BJP) to hold Press Conferences at 70 locations across the nation on Monday, December 17, to "expose Congress' for plotting conspiracy against Central government and messing with country's defence". #Rafale pic.twitter.com/gGdxvq7PwC

— ANI (@ANI) December 15, 2018

 राफेलच्या किंमतीबाबत सरकारने सीलबंद लिफाफ्यात माहिती दिली होती. त्यात संयुक्त संसदीय समितीचा (सीएजी) अहवाल पीएसीकडे पाठवण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख करण्यात आला होता. सीएजीचा अहवाल पीएसीला देण्यात आला आणि हा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आला नव्हता. आम्ही केवळ प्रक्रिया सांगितली होती. मात्र कोर्टाचा गैरसमज झाला. कोर्टाने निर्णयात 'आहे' (is) ऐवजी 'करण्यात आले' (Has been) असे नमूद केले. दुर्दैवाने याचा चुकीचा अर्थ काढून वाद निर्माण करण्यात आला. ही बाब लक्षात घेऊन कोर्टाने संबंधित परिच्छेदात दुरुस्ती करावी वा गरज पडल्यास त्या अनुषंगाने नव्याने न्याय द्यावा, अशी विनंती सरकारने केली आहे.