जम्मू-काश्मीरमधल्या हालचाली वाढल्या, निमलष्करी दलाच्या अतिरिक्त तुकडया तैनात

जम्मू-काश्मिरमधल्या हालचाली मागच्या २४ तासांमध्ये वाढल्या आहेत. 

Updated: Feb 24, 2019, 05:02 PM IST
जम्मू-काश्मीरमधल्या हालचाली वाढल्या, निमलष्करी दलाच्या अतिरिक्त तुकडया तैनात title=

श्रीनगर : जम्मू-काश्मिरमधल्या हालचाली मागच्या २४ तासांमध्ये वाढल्या आहेत. जम्मू-काश्मिरातील नागरिकांना विशेष हक्क देणाऱ्या राज्यघटनेतील कलम ३५अ संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या म्हणजेच सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीर खोऱ्यात तणाव वाढला आहे. गेल्या दोन दिवसांत जमात-ए-इस्लामी जम्मू-काश्मीर या संघटनेच्या जवळपास १५० जणांची धरपकड करण्यात आली आहे.

काश्मीर खोऱ्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी केंद्र सरकारने निमलष्करी दलाच्या १०० अतिरिक्त तुकडया जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात केल्या आहेत. ही धरपकड नियमित कारवाईचा भाग असल्याचे पोलीस सांगत असले, तरीही या घडामोडींची माहिती असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मते, जमात-ए-इस्लामीवरील ही पहिलीच महत्त्वाची कारवाई आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर फुटीरतावाद्यांच्या नेत्यांची धरपकड करण्यात आली असून, जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा नेता यासिन मलिक यालाही शुक्रवारी रात्री ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

श्रीनगर-जम्मू महामार्ग बर्फवृष्टीमुळे सतत बंद असल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू आणि पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्याबद्दलची माहिती प्रशासनाकडून राज्यपालांना देण्यात आली आहे. तसंच इंधनाच्या विक्रीवरही नियंत्रण आणण्यात आलं आहे.

कलम ३५अ रद्द करण्याची भूमिका केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात घेणार असल्याच्या अफवा जम्मू-काश्मीरमध्ये पसरत आहेत. यामुळे शनिवारपासून नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर अन्न आणि इंधनाचा साठा करायला सुरुवात केली होती. तसंच मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयामध्ये रविवारपर्यंत पुरेसा औषधांचा साठा करण्याचे आदेश दिले होते. नागरिकांकडे मुबलक प्रमाणामध्ये रेशनची दुकानंही रविवारी उघडी ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले. या सगळ्या हालचालींमुळे तणाव वाढल्याची परिस्थिती निर्माण झाली.

अन्न नागरी पुरवठा विभागानं मात्र रेशनची दुकानं रविवारी उघडी ठेवणं हे नियमित प्रक्रिया असल्याचं सांगितलं. दुकानांमध्ये पुढचा साठा ठेवण्यासाठी रविवारी रेशनची दुकानं उघडी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण, अन्न नागरी पुरवठा विभागानं दिलं आहे. तसंच हा आदेश मागे घेण्यात आल्याचंही अधिकाऱ्यानं सांगितलं.