सज्ञान व्यक्तीने स्वेच्छेने विवाहबाह्य शरीरसंबंध ठेवणं गुन्हा नाही; हायकोर्टाचा निकाल

कोर्टाने याचिका फेटाळली (प्रातिनिधिक फोटो)

High Court On Marriage: सज्ञान व्यक्ती तिच्या इच्छेने विवाहबाह्य शारीरिक संबंध ठेवत असेल तर कायद्याच्या दृष्टीने हा गुन्हा नाही, असं मत राजस्थान हायकोर्टाने नोंदवलं आहे. न्यायाधीश बिरेंद्र कुमार यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 अंतर्गत व्याभिचार गुन्हा असल्याचा उल्लेख असला तरी 2018 साली सुप्रीम कोर्टाने हे बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत रद्द केल्याची आठवण न्या. कुमार यांनी करुन दिली.

स्वेच्छेने शरीरसंबंध ठेवणं गुन्हा नाही

न्यायमूर्ती बिरेंद्र कुमार यांनी दिलेल्या आदेशामध्ये सुप्रीम कोर्टातील प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. "एस. खुशबू विरुद्ध कन्निअम्मल आणि ओर्स प्रकरणात असं स्पष्टपणे लक्षात आलं आहे की, जेव्हा प्रौढ व्यक्ती स्वेच्छेने विवाहबाह्य लैंगिक संबंध ठेवतात तेव्हा त्याला कायदेशीररित्या गुन्हा म्हणता येत नाही. याला अपवादात्मक कलम 497 चं होतं. मात्र हे कलम आधीच काढून टाकण्यात आलं आहे," असं 21 मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशामध्ये म्हटलं आहे.

प्रकरण काय?

एका व्यक्तीने त्याच्या पत्नीचं तिघांनी अपहरण केल्याच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल केली होती. मात्र ही एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. याचविरोधात या व्यक्तीने कोर्टात याचिका दाखल केली. याच याचिकेवर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सज्ञान व्यक्तीने स्वेच्छेने विवाहबाह्य संबंध ठेवणं गुन्हा नसल्याचं म्हटलं आहे. कोर्टाने अशी टीप्पणी करण्यामागील मूळ कारण या व्यक्तीच्या पत्नीने दिलेला जबाब. पत्नीने कोर्टाला आपण स्वेच्छेने अपहरण केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपींपैकी एकाबरोबर लिव्ह-इनमध्ये राहत आहोत, असं सांगितलं. त्यामुळे कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाने नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणामध्ये दिलेल्या निकालाचा संदर्भ घेतला. कनिष्ठ कोर्टाने घटनात्मक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे, असं म्हणत पत्नीच्या जबाबानंतर तिघांविरोधातील अपहरण केल्याप्रकरणातील एफआयआर रद्द केला होता. या आदेशाला पतीने हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. 

नक्की वाचा >> शरीरसंबंध ठेवल्यानंतर तासाभरात पुरुषांचा मृत्यू होण्याचं प्रमाण वाढलं; समोर आली धक्कादायक कारणं

कोर्टाने याचिका फेटाळली

याचिकाकर्त्या पतीची बाजू मांडताना वकील अंकित खंडेलवाल यांनी, कोर्टाने सामाजिक नैतिकतेला अधिक प्राधान्य द्यावं असं म्हटलं. अर्जदाराच्या पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याने तिने कायद्याचा भंग केल्याचा आरोपही खंडेलवाल यांनी केला. तसेच कोर्टाने आपले अधिकार वापरुन वैवाहिक व्यक्तीने विवाहबाह्य संबंध ठेवण्यापासून परावृत्त करावं अशी मागणीही कोर्टाकडे केली. मात्र कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ देत ही मागणी फेटाळून लावली. पत्नीची बाजू वकील राज तनतिया यांनी मांडली. तर राजस्थान सरकारची बाजू अतिरिक्त अटॉनी जनरल घनश्याम सिंह राठोड आणि सरकारी वकील मंगल सिंह सैनी यांनी मांडली