मोठी बातमी! बँक परवाना रद्द झाल्यानंतर सरकार देतंय 8516 कोटी रुपये, कसं ते जाणून घ्या

Reserve Bank Of India: देशभरातील काही बँकांवर आरबीआयने (RBI) कारवाईचा बडगा उचलला आहे. ज्या बँका नियमांचं पालन करत नाही अशा बँकांचा परवानादेखील रद्द केला आहे. तसेच काही बँकांवर निर्बंध देखील लादले आहेत. या कारवाईमुळे अनेकांचे पैसे बँकेत अडकले आहेत. आता आपले पैसे कसे मिळतील असा प्रश्न खातेदारांना पडला आहे. ज्या बँकांचा परवाना रद्द झाला आहे. अशा बँक ग्राहकांना सरकारकडून पैसे वितरित केले जातात. यामुळे बँकेच्या खातेदारांचे कमीत कमी नुकसान होईल. नुकतेच, रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला होता. त्यानंतर खातेदारांना पैसे वितरित केली जात आहे.

बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन म्हणजेच डीआयसीजीसी अंतर्गत विमा रक्कम दिली जाते. डीआयसीजीसी बँक ठेवींवर विमा संरक्षण प्रदान करते. 31 मार्च 2022 पर्यंत डीआयसीजीसीकडे नोंदणीकृत विमाधारक बँकांची संख्या 2040 इतकी आहे. विदेशी बँकांच्या शाखा, स्थानिक क्षेत्र बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका आणि पेमेंट बँकांसह सर्व व्यावसायिक बँका या कक्षेत येतात. आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये डीआयसीजीसी अंतर्गत 8,516.6 कोटी रुपयांचे दावे घेण्यात आले आहेत. या रकमेतून 12.94 लाख ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. 

डीआयसीजीसीने निकाली काढलेल्या रु. 8,516.6 कोटी दाव्यांपैकी 5,059.2 कोटी हे लिक्विडेटेड आणि विलीन झालेल्या बँकांसाठी आणि 3,457.4 कोटी आरबीआयच्या सर्व समावेशक दिशानिर्देश (AID) अंतर्गत बँकांशी संबंधित आहेत, असे डीआयसीजीसीच्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे. सर्व दावे सहकारी बँकांशी संबंधित होते.

खातेदारांचे नुकसान कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2020 मध्ये ठेवींवरील विमा संरक्षण पाच पटीने वाढवून 5 लाख रुपये केले होते. यापूर्वी ही रक्कम फक्त एक लाख रुपये इतकी होती.