RBI Repo Rate : तुमचे कर्ज महाग होणार की स्वस्त? आरबीआयची मोठी घोषणा
RBI MPS : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गुरुवारी (6 एप्रिल) आर्थिक वर्ष 2004 साठी पहिले पतधोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये व्याज दरवाढीसंदर्भात आरबीआयकडून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
)
RBI Repo Rate : कोरोनाच्या संकटामुळे दिवसेंदिवस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदलणाऱ्या समीकरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला अद्याप निश्चित दिशा मिळालेली नाही. परिणामी देशांतर्गंत महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारला यश मिळत नसल्याने आता देशातील वाढती महागाई (inflation) नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो रेट वाढविण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नकर शक्तीकांत दास (Reserve Bank Governor Shaktikanta Das) यांनी घेतला होता. मात्र आज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्वसामान्यांना दिलासा दिला असून रेपो रेटमध्ये (RBI Repo Rate) कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात गर्व्हनर शक्तीकांत दास यांनी माहिती दिली आहे.
तीन दिवसीय एमपीसी (MPS) बैठकीचे निकाल जाहीर करताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच सध्या आरबीआयचा रेपो रेट 6.50 टक्के आहे. याआधी त्यात 25 बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली जाऊ शकते असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र बैठकीत रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मे 2022 पासून रेपो रेट सलग सहा वेळा वाढवण्यात आला आहे.
वाचा: तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल महागले की स्वस्त झाले? चेक करा लेटेस्ट दर
नवीन आर्थिक वर्षातील रेपो रेट
3 एप्रिल 2023 रोजी सुरू झालेल्या नवीन आर्थिक वर्षातील RBI च्या MPC ची ही पहिली बैठक पार पडली. प्रत्यक्षात देशातील किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये 6.52 टक्के आणि फेब्रुवारीमध्ये 6.44 टक्के होता. हा आकडा रिझर्व्ह बँकेच्या महागाई दर 2-6 टक्क्यांच्या निश्चित मर्यादेत ठेवण्याच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. यामुळे रेपो दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता होती.
बैठकीचे निकाल जाहीर करताना शक्तिकांत दास म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेत महागाई आटोक्यात येत असल्याने आरबीआयच्या रेपो रेटमध्ये बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या मध्यवर्ती बँकेसमोर अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. आमचे काम अजून संपलेले नाही. जोपर्यंत महागाई दर आरबीआयने ठरवून दिलेल्या लक्ष्याच्या जवळपास किंवा त्याखाली येत नाही तोपर्यंत आम्हाल प्रयत्न करावे लागतील. परंतु गरज पडल्यास आम्ही परिस्थितीनुसार पुढील पाऊल उचलू. एमपीसीने रेपो रेट 6.50 टक्के कायम ठेवला आहे.
जीडीपीमध्ये 7 टक्क्यांने वाढ
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जगात सध्या सुरू असलेल्या बँकिंग संकटावर चिंता व्यक्त केली. जागतिक अर्थव्यवस्था अशांततेच्या एका नव्या युगाला तोंड देत आहे. 2022-23 मध्ये जीडीपीमध्ये 7 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तसेच एप्रिल-जून 2023 मध्ये जीडीपी दर 7.8 टक्के आणि जुलै-सप्टेंबर 2023 मध्ये 6.2 टक्के असा अंदाज आहे. याशिवाय ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023 जीडीपी दर 6 टक्क्यांवरून 6.1 टक्के आणि जानेवारी-मार्च 2024 जीडीपी दर अंदाज 5.8 टक्क्यांवरून 5.9 टक्के करण्यात आल्याचे दास यांनी सांगितले.
रेपो दर सहा पटीने वाढला
मे 2022 पासून गेल्या वर्षीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो दरात सलग सात वेळा वाढ केली आहे.
मासिक रेपो दरात वाढ
| मे | 2022 | 0.40% |
| जून | 2022 | 0.50% |
| ऑगस्ट | 2022 | 0.50% |
| सप्टेंबर | 2022 | 0.50% |
| डिसेंबर | 2022 | 0.35% |
| फेब्रुवारी | 2023 | 0.25% |
अशाप्रकारे रेपो दर EMI वर परिणाम करतात
RBI ने ठरवलेल्या रेपो रेटचा थेट बँक कर्जावर परिणाम होतो. वास्तविक, रेपो दर हा बँकांना कर्ज देणारा दर आहे. जेव्हा ते कमी होते तेव्हा कर्ज स्वस्त होते आणि ते वाढल्यानंतर बँका देखील त्यांचे कर्ज महाग करतात. याचा परिणाम होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो आणि कर्जाच्या किंमतीमुळे ईएमआयचा बोजाही वाढतो.