शेअर होल्डर्ससाठी महत्वाची बातमी, Rights Issues काय आहे? याला कोण आणि कसे विकत घेऊ शकतात? जाणून घ्या

मुंबई : दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेलच्या बोर्डाने 21 हजार कोटींच्या राइट्स इश्यूला मान्यता दिली आहे. कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीमध्ये सांगितले की, राइट्स इश्यूची किंमत 535 रुपये प्रति पूर्ण पेड-अप इक्विटी शेअर निश्चित केली जाईल. यामध्ये 530 रुपये प्रति इक्विटी शेअरचा प्रीमियम समाविष्ट आहे. या बातमीनंतर सामान्य गुंतवणूकदारांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत? त्यात पैसे कधी आणि कोण गुंतवू शकतात? तसेच गुंतवणूकदारांना त्याचा कसा फायदा होईल? आज आम्ही तुमच्या या प्रश्नांची उत्तरे देणार आहोत.

Rights Issues शेअर म्हणजे काय?

या अंतर्गत, विद्यमान शेअरधारकांना ठराविक प्रमाणात नवीन शेअर्स दिले जातात. कंपनी पैसे जमा करण्यासाठी अनेकदा राइट्स इश्यूचा अवलंब करते. शेअरधारकांकडे असलेल्या शेअर्सच्या संख्येनुसार, राइट्स शेअर्स त्याला विकले जातात. जर राइट्स इश्यू रेशो 2 : 5 चा असेल, तर गुंतवणूकदाराला 5 शेअर्ससाठी 2 राईट शेअर्स विकले जातील.

राइट्स इश्यू आकर्षक बनवण्यासाठी त्यांची किंमत सध्याच्या बाजारभावापेक्षा कमी ठेवली आहे. राइट्स इश्यू जारी केल्याने कंपनीचे भांडवल वाढते.

शेअर्स खरेदी करतात त्यांना काय फायदा होईल?

एस्कॉर्ट सिक्युरिटीचे संशोधन प्रमुख आसिफ इक्बाल म्हणतात की, राइट्स इश्यूमध्ये (Rights Issues) कंपनी शेअरधारकांना शेअर्सच्या किंमतीत सवलत देते. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कंपनीच्या शेअरची किंमत स्टॉक एक्सचेंजवर 100 रुपये असेल, तर कंपनी राइट्स इश्यूमध्ये त्याला 10 टक्के सूट देण्यात येईल. तर यामुळे तुम्हाला कंपनीचे अतिरिक्त शेअर्स खरेदी करण्यासाठी 90 रुपये प्रति शेअर द्यावे लागतील.

स्टॉकवर काय परिणाम होईल?

राइट्स इश्यूचा थेट परिणाम कंपनीच्या शेअर बेसवर होतो. राइट्स इश्यू नंतर कंपनीचा इक्विटी बेस वाढतो. यामुळे, स्टॉक एक्सचेंजमध्ये कंपनीच्या शेअर्सची तरलता वाढते.

परंतु यामुळे कंपनीच्या मालकीमध्ये कोणताही बदल होत नाही. याचा अर्थ असा की कंपनीची मालकी त्याच लोकांकडे राहते जे आधीपासून मालक होते.

कंपनी राइट्स इश्यू का आणते?

कंपनी पैसे उभारण्यासाठी राइट्स इश्यू आणते. बऱ्याच वेळा कंपनी व्यवसायाच्या विस्तारासाठी किंवा दुसऱ्या कंपनीच्या अधिग्रहणासाठी पैसे गोळा करण्यासाठी शेअर होल्डर्सला अधिकार जारी करते. तर काही कंपन्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी देखील यापद्धतीचा अवलंब करतात.