नवी दिल्ली - एअरसेल मॅक्सिस आणि आयएनएक्स मीडिया खटल्याप्रकरणी येत्या ५, ६, ७ आणि १२ मार्च रोजी सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीला सामोरे जा, असे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचा मुलगा कार्ती चिदम्बरम यांना दिले. त्याचबरोबर कायद्याशी खेळू नका, नाहीतर देवच तुम्हाला वाचवू शकेल. आम्ही दणका देऊच, असा इशारा न्यायालयाने त्यांना दिला आहे.
२१ ते २८ फेब्रुवारीला फ्रान्समध्ये जाण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी नोव्हेंबरमध्ये कार्ती चिदम्बरम यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ती परवानगी देताना न्यायालयाने विविध अटी घातल्या आहेत. परदेशात जाण्यापूर्वी १० कोटी रुपये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करण्याची एक अटही न्यायालयाने घातली आहे. या संदर्भात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले, तुम्हाला जिकडे जायचंय, तिकडे जा. तुम्हाला तिथे जाऊन जे करायचे आहे, ते करा. पण कायद्याशी खेळू नका. जर तुम्ही तपास संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले नाही. तर आमच्याकडे योग्य दणका देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.
आयएनएक्स मीडियातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) त्याचबरोबर पैशांची अफरातफर केल्या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने कार्ती चिदम्बरम यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. कार्ती चिदम्बरम यांच्या परदेश प्रवासाला सक्तवसुली संचालनालयाने न्यायालयात विरोध केला होता. कार्ती चिदम्बरम तपासात अजिबात सहकार्य करीत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाला विलंब होत असल्याचे सक्तवसुली संचालनालयाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात तब्बल ५१ दिवस कार्ती चिदम्बरम परदेशातच होते, याकडेही सक्तवसुली संचालनालयाने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.